जयपुरः राजस्थान की गहलोत सरकार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जल व्यवस्था के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत (CM Gehlot) ने प्रदेश की नहर प्रणाली से जुड़ी छह परियोजनाओं के कार्यों के लिए 381.74 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री गहलोत (CM Gehlot) की इस मंजूरी से राजसमंद बांध में खारी फीडर की क्षमता बढ़ाकर पानी की उपलब्धता के लिए 79.94 करोड़ रुपए, नर्मदा नहर परियोजना के बालेरा और सांचौर लिफ्ट वितरण प्रणाली के लिए 17.60 करोड़ रुपए, भीमगुढ़ा वितरण प्रणाली के टेल माइनरों के लिए 8.05 करोड़ रुपए दिए गए हैं। , रतौदा वितरण प्रणाली की माइनरों के लिए 14.43 करोड़ रुपए, मानकी वितरण प्रणाली के लिए 20.47 करोड़ रुपए और बारां जिले में पार्वती मुख्य नहर के सुदृढ़ीकरण के लिए 241.25 करोड़ रुपए।
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फिल्टर प्लांट का होगा कार्य
फिल्टर प्लांट का कार्य जोधपुर के लूनी स्थित गुड़ा विश्नोईयान में बड़ा तालाब के पास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 123.53 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे जल वितरण प्रणाली सुदृढ़ होगी तथा 70 गांव एवं 148 ढाणियां लाभान्वित होंगी। इसके अंतर्गत वाटर राइजिंग मेन पाइपलाइन, रॉ-वाटर ट्रंक मेन लाइन, रॉवाटर ट्रीटमेंट प्लांट, क्लियर वाटर रिजर्वायर, -वाटर रिजर्वायर, विद्युतीकरण और पंप एवं मशीनरी आदि से संबंधित कार्य होंगे।
सीवरेज लाइन के लिए 42.30 करोड़ रुपए मंजूर
इसके अलावा सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में सीवरेज लाइन का कार्य किया जाएगा। इसकी लागत 42.30 करोड़ रुपये होगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. गहलोत की मंजूरी के अनुसार, 42.30 करोड़ रुपये में से 28.70 करोड़ रुपये राजस्थान शहरी विकास निधि-द्वितीय से वित्त पोषित किए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत अभिसरण आधार पर 13.60 करोड़ रुपये (भारत सरकार 6.80 करोड़ रुपये, राज्य सरकार 4.49 करोड़ रुपये, शहरी निकाय लक्ष्मणगढ़ 2.31 करोड़ रुपये) खर्च किये जायेंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में घोषणा की गई थी।
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