Tuesday, November 26, 2024
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeउत्तर प्रदेशबिजली व्यवस्था सुधारने के लिए खर्च होंगे पांच सौ करोड़, स्मार्ट मीटर...

बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए खर्च होंगे पांच सौ करोड़, स्मार्ट मीटर लगाने तैयारी

जौनपुर: बिजली चोरी रोकने और जर्जर तारों को बदलकर नए तार लगाने लिए 500 करोड़ की योजना तैयार कर शासन को भेजी गई है। इसके तहत हर उपभोक्ताओं के घर प्री-पेड या पोस्ट-पेड मीटर लगाया जाएगा। जिसका रिमोट कंट्रोल विभाग के पास होगा। जैसे ही पैसा खत्म होगा, बिजली सप्लाई बंद हो जाएगी। जिले में बिजली व्यवस्थाओं का कायाकल्प किया जाएगा।

बिजली विभाग के अधिकारियों की मानें तो पहले नगरीय क्षेत्र में प्री-पेड स्मार्ट मीटर मार्च 2023 तक लगाया जाएगा। इसके बाद पूरे जनपद में मार्च 2025 तक मीटर लगाए जाएंगे। नगरीय क्षेत्र में 55 हजार बिजली उपभोक्ता हैं जिनके यहां प्री-पेड मीटर लगना है। जबकि जिले में पांच लाख 83 हजार उपभोक्ता हैं। बिजली चोरी से निजात के लिए रिवैंप योजना के तहत ब्लूप्रिंट बनाकर भेज दिया गया है। अगले पांच वर्षों में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने का दावा किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें..डायमंड लीग जीतने के बाद नीरज चोपड़ा बोले, हमें शीर्ष स्पर्धाओं…

पहले चरण में बदले जाएंगे जर्जर तार –

पहले चरण में जर्जर तार बदले जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के घरों में प्री-पेड या पोस्ट-पेड मीटर लगाया जाएगा। ट्रांसफार्मर की क्षमता भी बढ़ायी जाएगी। जहां पर पावर हाउस की जरूरत है, वहां पावर हाउस का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार की एक टीम सर्वे करेगी कि कैसे चरणबद्ध तरीके से इन कमियों को दूर किया जाए।

प्री-पेड व पोस्ट-पेड मीटर क्या है –

प्री-पेड मीटर वह मीटर होता है, जिसका भुगतान हमें पहले करना होता है। जितनी यूनिट बिजली खर्च होगी उतना पैसा अपने आप कट जाएगा। प्रतिदिन मीटर रिचार्ज कर सकते हैं। इससे बिजली चोरी होने का डर नहीं होगा। वहीं पोस्ट-पेड मीटर वह मीटर होता है जिसमें घरों में बिजली पूरे महीने प्रयोग करने के बाद बिजली विभाग एक बिल जनरेट करके घर भेजता है। इस बिल का भुगतान बिजली विभाग के दफ्तर जाकर या ऑनलाइन भुगतान किया जाता है।

इस संदर्भ में उप महाप्रबंधक विद्युत विवेक खन्ना ने बताया कि बिजली व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ की कार्ययोजना तैयार कर शासन को भेजी गई है। इसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। शासन से जैसे ही बजट मिलेगा, कार्यदायी संस्था का चयन कर इस कार्य को शुरू करा दिया जाएगा।

अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक औरट्विटरपर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें…

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें