नई दिल्लीः उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। राज्य में विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए 14 फरवरी को होने जा रहे चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री ने सरकार बनते ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति बनाने का एलान कर दिया है। राज्य में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की जनता से वादा किया है कि प्रदेश में दोबारा सरकार बनते ही शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद राज्य में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान निमार्ताओं के सपने को पूरा करने और संविधान के अनुच्छेद 44 को लागू करने की दिशा में यह अहम और प्रभावी कदम होगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक यह यूनिफार्म सिविल कोड सभी धर्म के लोगों पर विवाह, तलाक, जमीन-जायदाद और उत्तराधिकार जैसे मुद्दों के लिए समान रूप से लागू होगा। धामी ने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक-आध्यात्मिक विरासत की रक्षा के लिए भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी गठित कर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। जिससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों।
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उन्होंने दावा किया कि अब समाज में धर्म, जाति और समुदाय की पारंपरिक रूढ़ियां टूट रही हैं, इसलिए समय आ गया है कि देवभूमि में सभी नागरिकों के हितों को सम्मान देते हुए, सर्वस्पर्शी विकास की अवधारणा को सुनिश्चित करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) की तरफ कदम बढ़ाया जाए।
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