नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) द्वारा शुक्रवार को कहा गया कि मनोनीत सदस्य मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस आदेश को "लोकतंत्र की जीत" करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश से साबित हो गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल (एल-जी) वी. के. सक्सेना और भाजपा अवैध और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे थे।
केजरीवाल ने ट्वीट में कहा- सुप्रीम कोर्ट का आदेश लोकतंत्र की जीत है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद। दिल्ली को अब ढाई महीने बाद मेयर मिलेगा। यह साबित हो गया है कि कैसे एलजी और बीजेपी मिलकर दिल्ली में अवैध और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के लिए 24 घंटे में दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक बुलाने के लिए नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया।
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भाजपा और आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षदों के हंगामे के बाद 6 और 24 जनवरी और 6 फरवरी को पिछली तीन बैठकों के बाद राष्ट्रीय राजधानी में महापौर और उप महापौर का चुनाव होना बाकी है। 6 फरवरी को हुई एमसीडी पार्षदों की पिछली बैठक को एल्डरमैन के मताधिकार को लेकर नारेबाजी और हंगामे के बीच अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। एमसीडी के पीठासीन अधिकारी ने कहा था कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव एक साथ होगा. उन्होंने यह भी कहा था कि डीएमसी एक्ट के तहत एल्डरमैन मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट देने के पात्र हैं।
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