जयपुर: राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री गहलोत आज सुबह 11 बजे विधानसभा में अपना अंतिम बजट पेश करेंगे। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत से लेकर राजधानी तक राज्य के लगभग 14 हजार 400 स्थानों पर लगभग 40 लाख लोगों को राज्य के बजट का सीधा प्रसारण दिखाने की व्यवस्था की है। इसस पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के राज्य के बजट को अंतिम रूप दिया। इसकी तैयारी में अपर मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा समेत पांच अधिकारियों की अहम भूमिका रही।
बता दें कि प्रदेश की जनता चुनावी साल में पेश होने वाले इस बजट में जिलों की घोषणा होने की उम्मीद लगाए बैठी है। कांग्रेस सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह पांचवां और अंतिम बजट होगा। सीएम गहलोत का यह बजट ‘बचत, राहत, बढ़त’ थीम पर आधारित होगा। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार के बजट में आम लोगों को रियायतें मिल सकती हैं। किसान, मध्य वर्ग और युवाओं को राहत देने ऐलान हो सकता है।
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इसके साथ ही 7 नए जिलों का भी ऐलान हो सकता है। इस बार के बजट में बचत और राहत से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं करने की तैयारी है। किसानों को फ्री बिजली, आधी कीमत पर घरेलू गैस सिलेंडर मिल सकता है। बजट में युवाओं पर खास फोकस होगा, इसलिए सभी सरकारी और निजी कॉलेजों में बजट की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। छात्रों को बजट दिखाया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा ने बजट की निगरानी करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत के दिशा-निर्देश के अनुरूप इसके निर्देश दिये। वित्त (बजट) सचिव रोहित गुप्ता ने अरोड़ा के मार्गदर्शन में बजट भाषण तैयार करवाया। वित्त (राजस्व) सचिव कृष्णकांत पाठक ने राजस्व की व्यवस्था कैसे की जाएगी, इसकी योजना तैयार कर प्रस्तुत की। वित्त (व्यय) सचिव नरेश कुमार ठकराल ने कहा कि किस योजना पर कितना खर्च किया जाएगा। किस विभाग के लिए कितना बजट चाहिए। इसके लिए योजना तैयार की। निदेशक (बजट) ब्रजेश शर्मा ने बजट के आंकड़े एकत्र किए।
बजट का सीधा प्रसारण राज्य भर के सरकारी और निजी कॉलेजों, जिला मुख्यालयों, ब्लॉक मुख्यालयों, नगरपालिका क्षेत्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों पर उपलब्ध होगा। पंचायती राज विभाग के माध्यम से सभी जिला परिषदों, प्रखंड मुख्यालयों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर 11 हजार 500 स्थानों पर, कृषि विभाग के माध्यम से 200 कृषि विज्ञान केन्द्रों, उच्च शिक्षा विभाग एवं स्वायत्तशासी विभाग के माध्यम से 2350 राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में।
राज्य के बजट का सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिका क्षेत्रों में 350 स्थानों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। ई-मित्र प्लस केंद्रों पर भी बजट का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इनके अलावा राज्य के बजट का सीधा प्रसारण विभिन्न टीवी चैनलों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा।
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