जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि शहरों में सार्वजनिक, धार्मिक, व्यावसायिक स्थलों और कच्ची बस्तियों के पास इंदिरा रसोई खुलने से मजदूरों, विद्यार्थियों और कामकाजी लोगों को मात्र 8 रुपये में पौष्टिक भोजन मिल रहा है। राज्य सरकार इसे पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। ‘कोई भूखा न सोए’ का संकल्प। इसी क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई का विस्तार किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में इंदिरा रसोई खुलने से आम लोगों को पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सकेगा।
400 ग्रामीण इंदिरा रसोई की हो चुकी है शुरूआत
मुख्यमंत्री गहलोत और प्रियंका गांधी रविवार को टोंक जिले के निवाई में इंदिरा रसोई योजना (ग्रामीण) के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व। इंदिरा गांधी ने देश हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया लेकिन विघटनकारी ताकतों को सफल नहीं होने दिया। आज उनके नाम पर लाई गई इंदिरा रसोई योजना (ग्रामीण) के तहत पूरे प्रदेश में 400 ग्रामीण इंदिरा रसोई का शुभारंभ हो चुका है। 25 सितंबर तक इनकी संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी जाएगी। राज्य सरकार बजट घोषणाओं पर तेजी से अमल कर आम लोगों को राहत दे रही है। राज्य सरकार की योजनाओं के आधार पर अन्य राज्यों में नीति निर्माण का कार्य किया जा रहा है।
गहलोत ने कहा कि 2030 तक राज्य का नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है। मिशन-2030 के तहत तैयार किये जा रहे विजन डॉक्यूमेंट के लिए राज्य के 50 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। उन्होंने आम जनता से ऑनलाइन एवं अन्य माध्यमों से अधिक से अधिक सुझाव देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से दी गई 10 गारंटी से जनता को महंगाई की मार से राहत मिली है। किसानों के लिए अलग बजट, ओपीएस, स्वास्थ्य का अधिकार, न्यूनतम आय गारंटी का अधिकार, 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, लम्पी बीमारी से मृत जानवरों के लिए 40 हजार रुपये की सहायता जैसे फैसलों की पूरे देश में सराहना और पालन किया जा रहा है। जहां पहले राज्य को अकाल और गरीबी से ग्रस्त राज्य के रूप में जाना जाता था, वहीं आज परिस्थितियां बदल गई हैं। राजस्थान आज शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न मापदंडों पर देश में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान उत्तर भारत में सर्वाधिक आर्थिक विकास दर वाला राज्य है। पिछले चार वर्षों में राज्य की जीडीपी में 6 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। हमारा लक्ष्य 2030 तक राज्य की जीडीपी को 30 लाख करोड़ रुपये तक ले जाना है।
महंगाई से राहत दिलाने का काम कर रही सरकार
गहलोत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही रवैया उचित नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसियों को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। वर्तमान केन्द्र सरकार को कानून बनाकर पिछली केन्द्र सरकार द्वारा लागू खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, सूचना एवं रोजगार के अधिकार की तर्ज पर आम लोगों को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए। साथ ही राज्य के 13 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को केंद्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि राजस्थान वीरता और अपरंपरागतता की भूमि है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन जनसेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनके सिद्धांतों ने देश की राजनीति को प्रेरित किया।
गहलोत सरकार भी जनसेवा के पथ पर चलकर समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने और महंगाई से राहत दिलाने का काम कर रही है। इंटरनेट के साथ मुफ्त स्मार्टफोन, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, मुफ्त अन्नपूर्णा किट, महंगाई राहत शिविर, महंगे इलाज से राहत मिलने से राज्य में आम लोगों का जीवन आसान हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में एक करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया है। जनता से अर्जित राजस्व को जनता पर खर्च करना एक लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की नीतियां सत्ता केन्द्रित नहीं बल्कि जन केन्द्रित होनी चाहिए।
इस दौरान प्रियंका गांधी ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से चर्चा की और उनके स्वयं सहायता समूहों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं द्वारा तैयार किये गये उत्पादों की सराहना की। इससे पहले अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना, महंगाई राहत शिविर और इंदिरा रसोई के लाभार्थियों से बातचीत की। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगे विभिन्न स्टॉलों का भी दौरा किया। उन्होंने लाभार्थियों को स्कूटर भी वितरित किये। इस अवसर पर इंदिरा रसोई योजना से संबंधित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया।
कार्यक्रम के समापन पर निवाई विधायक प्रशांत बैरवा ने आभार जताया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ। सीपी जोशी, कैबिनेट मंत्री डॉ। बी।डी। कल्ला, लालचंद कटारिया, डॉ. महेश जोशी, रमेश चंद मीना, भजनलाल जाटव, गोविंद राम मेघवाल, शकुंतला रावत, शाले मोहम्मद, राज्य मंत्री मुरारीलाल मीना, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, पूर्व मंत्री शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा आदि रहे शामिल।
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