नई दिल्लीः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र के लिए एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है। शिंदे की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य जनजातीय सलाहकार परिषद में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है। इसके साथ ही इस बैठक में राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के पुनर्गठन, जनसंख्या के अनुसार धन का प्रावधान, आदिवासी जिलों की तहसीलों में परियोजना कार्यालय शुरू करने जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
इस बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री धरम राव बाबा अत्राम और आदिवासी क्षेत्रों के सांसद और विधायक उपस्थित थे।
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केंद्र की तर्ज पर जल्द बनेगा स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग, सीएम शिंदे ने दी मंजूरी
नई दिल्लीः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र के लिए एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है। शिंदे की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य जनजातीय सलाहकार परिषद में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है। इसके साथ ही इस बैठक में राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के पुनर्गठन, जनसंख्या के अनुसार धन का प्रावधान, आदिवासी जिलों की तहसीलों में परियोजना कार्यालय शुरू करने जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
इस बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री धरम राव बाबा अत्राम और आदिवासी क्षेत्रों के सांसद और विधायक उपस्थित थे।
