UP Cabinet: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि मेट्रो रेल सेवा की एक्वा लाइन का विस्तार नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से नॉलेज पार्क-20 तक यातायात को और सुगम बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा योगी कैबिनेट ने प्रदेश के 9 नगरीय विकास प्राधिकरणों के विस्तार के लिए सीड कैपिटल उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही चित्रकूट में 800 मेगावाट की सौर परियोजना में ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन के लिए धनराशि के आवंटन को भी मंजूरी दी गई है।
UP Cabinet: केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेंगे काम
इसके अलावा कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नगरीय विस्तार योजना के तहत कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में 80 गांवों को जोड़ने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। कानपुर शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। एक्वा मेट्रो लाइन का होगा विस्तार कैबिनेट के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शुक्रवार को लोकभवन में पत्रकारों को बताया कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक यातायात को और सुगम बनाने के लिए सेक्टर 51 नोएडा स्टेशन से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 20 तक 17.435 किलोमीटर लंबी एक्वा लाइन मेट्रो परियोजना के विस्तार के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें 394 करोड़ रुपये भारत सरकार और 394 करोड़ रुपये राज्य सरकार खर्च करेगी। राज्य सरकार की ओर से 40 फीसदी धनराशि नोएडा और 60 फीसदी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण मंजूर करेगा।
कानपुर विकास प्राधिकरण में जुड़ेंगे 80 नए गांव
कानपुर विकास प्राधिकरण में 80 गांव जोड़े जाएंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में 80 गांव जोड़ने का निर्णय लिया है। कानपुर शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना के तहत यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य नगरीय क्षेत्रों के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए। इसमें 9 विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को भूमि क्रय के लिए 50 फीसदी धनराशि दी जा रही है। इसके तहत सहारनपुर, मथुरा-वृंदावन, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, खुर्जा, बांदा और मेरठ विकास प्राधिकरण को 14 योजनाओं में 4164.16 करोड़ रुपये सीड कैपिटल के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जीएसटी से बाहर
सुरेश खन्ना ने बताया कि केंद्रीय अधिनियम में संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश में भी जीएसटी में संशोधन का फैसला मंत्रिपरिषद ने लिया है। इसके तहत एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी से बाहर करके वैट में डाल दिया गया है। इससे यूपी के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। अभी तक यूपी को एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल से 50 फीसदी राजस्व मिलता था, जबकि इस फैसले के बाद 100 फीसदी राजस्व लाभ मिलेगा। प्रदेश में शराब की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा।
620 करोड़ रुपये से सौर ऊर्जा को और मजबूती मिलेगी
नगरीय विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि बुंदेलखंड सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं के रूप में उभरा है। वर्तमान में 4 हजार मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। चित्रकूट में वर्तमान में 800 मेगावाट की परियोजना निर्माणाधीन है।
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इससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को भारत सरकार के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के माध्यम से निकाला जाएगा। इसके लिए 400/220 केवी और 500 एमवीए की दो लाइनें बनाई जाएंगी। इसके लिए मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिल गई है। इसकी लागत 619.90 करोड़ रुपये आएगी। इससे सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनें बनाई जाएंगी। इसमें भारत सरकार सहायता दे रही है। इसमें 33 प्रतिशत यानी 204.57 करोड़ रुपये भारत सरकार पूंजी अनुदान के रूप में देगी।
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