रायपुर (CG): पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चे अब शिक्षा के लिए केवल सरकारी स्कूलों पर निर्भर नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्मदिन पर बुधवार को उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए उत्कृष्ट निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा की योजना शुरू करने की घोषणा की।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को वाणिज्य एवं उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के विभागों से संबंधित 773 करोड़ 28 लाख 42 हजार रुपये की अनुदान मांगें चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दी गईं। इनमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिए 530 करोड़ 29 लाख 69 हजार रुपये और श्रम विभाग के लिए 242 करोड़ 98 लाख 73 हजार रुपये की राशि शामिल है।
औद्योगिक नीति की होगी समीक्षा
अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि राज्य की वर्तमान औद्योगिक नीति 31 अक्टूबर 2024 तक लागू है। आवश्यकतानुसार इसकी समीक्षा कर नयी औद्योगिक नीति 2024-2029 जारी की जायेगी। नई नीति में राज्य में उपलब्ध कृषि उत्पादों, वनोपज, खनिज संसाधनों और रोजगारोन्मुखी उद्योगों की स्थापना को ध्यान में रखते हुए नये उद्योगों को प्रोत्साहित किया जायेगा।
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शुरू की जाएगी उद्यम क्रांति योजना
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने सदन में बताया कि नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 60 करोड़ रुपये, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग-अलग औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपये, लागत पूंजी अनुदान के लिए 200 करोड़ रुपये एवं ब्याज अनुदान के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान नए बजट में किया गया है। उन्होंने बताया कि युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना शुरू की जाएगी, साथ ही राज्य में आर्थिक और आधुनिक अधोसंरचना से सुसज्जित कोरबा-बिलासपुर औद्योगिक कॉरिडोर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास के क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जायेंगे। इसके लिए प्रारंभिक कार्ययोजना तैयार करने के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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