लखनऊः उत्तर प्रदेश के Deputy CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश के गांवों में सुधार हो रहा है। नये भारत का नया उत्तर प्रदेश उभर रहा है। उपमुख्यमंत्री ने यह बात शुक्रवार को कैंप कार्यालय में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान कही।
महिलओं से होगा सशक्त होगा समाज
उन्होंने कहा कि सरकार आधी आबादी (महिलाओं) को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के जीवन में समृद्धि आयी है। कहा कि समूहों के उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, उनकी बिक्री के लिए उचित प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के प्रभावी प्रयास किये जायें तथा उनके समूहों के उत्पादों के प्रमाणीकरण के भी प्रयास किये जायें। उन्होंने कहा कि यदि महिलाएं आत्मनिर्भर हो जायेंगी तो पूरा समाज स्वत: ही सशक्त एवं मजबूत हो जायेगा।
उन्होंने निर्देश दिये कि ग्राम्य विकास विभाग की वेबसाइट पर जानकारी अद्यतन रखी जाय। ग्रामीण विकास विभाग की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाए। सीएम डैश बोर्ड में विभाग के निर्धारित बिन्दुओं पर रिपोर्ट अपडेट रखी जाय।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को ग्राम्य विकास विभाग के बजट का समय से उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। निरन्तर समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जाय। विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जांचने के लिए नियमित निरीक्षण किया जाए और प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सड़कों की होगी नियमित जांच
उन्होंने कहा कि विकास कार्य जमीन पर स्पष्ट दिखना चाहिए। ग्राम्य विकास विभाग के सभी कर्मचारियों, समूहों एवं लाभार्थियों को नमो एप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिये। ग्रामीण विकास विभाग की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाए।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय कार्यों की साप्ताहिक एवं पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट समय पर उपलब्ध करायी जाय तथा इसके लिए जिम्मेदारी तय की जाय। सीएम डैश बोर्ड में विभाग के निर्धारित बिन्दुओं पर रिपोर्ट अपडेट रखी जाय। उन्होंने निर्देश दिये कि मनरेगा का भुगतान समय से कराये जाने की कार्यवाही की जाये, भारत सरकार से लायी जाने वाली धनराशि प्रभावी पैरवी एवं समय से पत्राचार के माध्यम से प्राप्त करायी जाये। मनरेगा श्रमिकों को समय पर भुगतान किया जाए। निर्देश दिए गए कि मनरेगा श्रमिकों को नियमानुसार विश्वकर्मा योजना का लाभ दिलाने की कार्रवाई की जाए।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पीएमजीएसवाई (प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना) की सड़कें शत-प्रतिशत एफडीआर तकनीक पर बनाने के निर्देश दिए और कहा कि ऐसी तैयारी की जाए कि भविष्य में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ही पीएमजीएसवाई की सड़कें बनाएगा। इसके लिए जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी करनी होंगी। यह भी निर्देश दिये गये कि पीएमजीएसवाई की सड़कों की नियमित जांच करायी जाय।
अधिकारियों को दिए निर्देश
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि एफडीआर तकनीक से काम करने वाले ठेकेदारों की बैठक बुलाई जाये। उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि एफडीआर तकनीक अपनाने से जो पैसा बचेगा, उसे सड़कों के सौंदर्यीकरण आदि पर खर्च किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सड़क के किनारे जहां भी उपयुक्त हो, पैदल चलने वालों, यात्रियों आदि के लिए सीटें, मूत्रालय, जंक्शन सुधार, वृक्ष उपलब्ध कराए जा सकते हैं। वृक्षारोपण, टी-गार्ड आदि किया जा सकता है, इसके लिए योजना बनायें। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के ठेकेदारों और विशेषज्ञों को भी बुलाकर विस्तार से चर्चा की जाए। एफडीआर प्रौद्योगिकी के लाभों के बारे में समाज को एक व्यापक संदेश दिया जाना चाहिए।
ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का फीड बैंक लिया जाए तथा उनके वीडियो एवं ऑडियो क्लिप बनाए जाएं। उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करें। आपकी कहानी - आपके अपने शब्दों में, एक सफलता की कहानी बननी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को दी जाने वाली 6 प्रकार की सुविधाओं से शत-प्रतिशत आच्छादित किया जाए। विभाग में क्या नया किया जा सकता है, अधिकारी इसका अध्ययन करायें।
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उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कई ब्लॉक शहरी क्षेत्र में हैं, वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों की उपयोगिता का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनायी जाये और समिति उन्हें अन्य स्थानों पर उपयोग करने के लिए सुझाव दे। इसी प्रकार नए ब्लॉकों के निर्माण की भी काफी मांग है, इसके लिए भी एक समिति बनाई जाए और नए ब्लॉक की आवश्यकता एवं उपयोगिता का अध्ययन किया जाए और समिति अपनी रिपोर्ट दे। आवास, मनरेगा, एसआरएलएम के सभी लाभार्थियों का डाटा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही की जाय। जहां भी कार्यक्रम हो वहां बैंक ड्रॉप को बड़ा बनाया जाए और उसमें विभाग की योजनाएं और उपलब्धियां दिखाई जाएं।
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