Sunday, December 15, 2024
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सबसे अच्छी है इस राज्य की पुलिस ! हासिल की देशभर में पहली रैंक

 

चंडीगढ़: केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मासिक मूल्यांकन प्रगति डैशबोर्ड में हरियाणा पुलिस ने अपनी पहली रैंक बरकरार रखी है।

हाल ही में, पुलिस विभाग ने एक नई सुविधा भी शुरू की है, जिसमें शिकायतकर्ताओं को हिंदी में एसएमएस के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) स्थिति अपडेट भेजी जाती है। संदेशों में एफआईआर डाउनलोड करने के लिए एक लिंक भी शामिल है।

यह जानकारी गुरुवार को यहां मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई स्टेट अपेक्स कमेटी फॉर द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) की बैठक में दी गई। सीसीटीएनएस हरियाणा परियोजना का उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के प्रभावी उपयोग के माध्यम से नागरिक-मित्रता को बढ़ाना, पुलिस संचालन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण में सुधार करना है।

संजीव कौशल ने कहा कि हरियाणा के कुल 277 पुलिस थानों में बैंडविथ को अपग्रेड किया गया है, जो हरियाणा पुलिस की कनेक्टिविटी को लगातार बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने अधिकारियों से राज्य वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी के कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया, जो राज्य भर में साइबर अपराध रोकथाम और सहायता योजना सहित नव स्थापित 47 पुलिस स्टेशनों को 10 एमबीपीएस बैंडविड्थ प्रदान करेगा।

बैठक में बताया गया कि हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीसीटीएनएस प्रणाली में विभिन्न रिपोर्ट विकसित की गई हैं। इसके अलावा, विशेष रूप से सीसीटीएनएस के माध्यम से संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को रक्का (मेडिको लीगल एग्जामिनेशन और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सिस्टम में डॉक्टर द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज) भेजने के लिए एक नया प्रावधान किया गया है। एसएचओ और संबंधित पुलिस अधीक्षक (एसपी) को ईमेल के जरिए भी अलर्ट भेजा जाता है।

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इसके अलावा, मेडले एपीआर में संग्रहित मेडिकल लीगल रिपोर्ट (एमएलआर) और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (पीएमआर) के लिए भी इसी तरह का प्रावधान किया गया है। बैठक में बताया गया कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) को सीसीटीएनएस से जोड़ने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस एकीकरण ने नागरिकों को ऑनलाइन उपकरणों को ब्लॉक या अनब्लॉक करने के लिए अनुरोध करने में सक्षम बनाया है।

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