नई दिल्लीः हिमाचल प्रदेश और गुजरात में मतदान के पैटर्न ने शिमला से सूरत तक शहरी अनिच्छा का खुलासा किया है। इसे ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने गुजरात के मतदाताओं से दूसरे चरण के मतदान (5 दिसंबर) के दौरान बड़ी संख्या में बाहर आने का आग्रह किया है ताकि पहले चरण (1 दिसंबर) में कम मतदान की भरपाई की जा सके। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सूरत, राजकोट और जामनगर में राज्य के औसत से कम 63.3 प्रतिशत मतदान हुआ है।
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जबकि कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई, औसत मतदाता मतदान का आंकड़ा इन महत्वपूर्ण जिलों की शहरी उदासीनता से कम हो गया, जैसा कि हाल ही में संपन्न हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान, शिमला के शहरी विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 62.53 प्रतिशत (13 प्रतिशत बिंदु से कम) दर्ज किया गया, जबकि राज्य का औसत 75.6 प्रतिशत था।
गुजरात के शहरों ने विधानसभा चुनावों में 1 दिसंबर 2022 को मतदान के दौरान इसी तरह की शहरी उदासीनता की प्रवृत्ति दिखाई है, इस प्रकार पहले चरण के मतदान के प्रतिशत में कमी आई है। मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को चिंता के साथ देखते हुए चुनाव आयोग की ओर से सीईसी राजीव कुमार ने गुजरात के मतदाताओं से दूसरे चरण के दौरान बड़ी संख्या में बाहर आने की अपील की ताकि पहले चरण में कम मतदान की भरपाई की जा सके। 2017 के मतदान प्रतिशत को पार करने की संभावना अब उनकी बढ़ी हुई भागीदारी में ही है।
चुनाव आयोग के अनुसार, कच्छ जिले में गांधीधाम एसी, जिसमें औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, ने सबसे कम मतदान प्रतिशत 47.86 प्रतिशत दर्ज किया, जो 2017 में पिछले चुनाव की तुलना में 6.34 प्रतिशत की गिरावट है, जो कमी में नया रिकॉर्ड है। दूसरा सबसे कम मतदान सूरत के करंज निर्वाचन क्षेत्र में हुआ, जो कि 2017 के अपने ही निम्न स्तर 55.91 प्रतिशत से भी 5.37 प्रतिशत कम है।
गुजरात के प्रमुख शहरों या शहरी क्षेत्रों में न केवल 2017 के चुनावों की तुलना में मतदान प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है, बल्कि राज्य के औसत 63.3 प्रतिशत से भी बहुत कम मतदान हुआ है। 2017 में पहले चरण के चुनाव में मतदान प्रतिशत 66.79 प्रतिशत था। अगर इन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत 2017 के चुनाव में अपने स्वयं के मतदान प्रतिशत के स्तर के बराबर होता, तो राज्य का औसत 65 प्रतिशत से अधिक होता।
ग्रामीण और शहरी निर्वाचन क्षेत्रों के बीच मतदान प्रतिशत में स्पष्ट अंतर है। अगर इसकी तुलना नर्मदा जिले के देदियापाड़ा के ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से की जाए, जिसमें 82.71 प्रतिशत दर्ज किया गया है और कच्छ जिले के गांधीधाम के शहरी विधानसभा क्षेत्र में, जहां 47.86 प्रतिशत मतदान हुआ है, तो मतदान प्रतिशत का अंतर 34.85 प्रतिशत है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्रों में औसत मतदान ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की तुलना में कम है।
कई जिलों के भीतर, उन जिलों के ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों ने उसी जिले के शहरी निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक मतदान किया है। उदाहरण के लिए राजकोट में सभी शहरी एसी में गिरावट है। देश भर में शहरी उदासीनता की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए, आयोग ने सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लक्षित जागरूकता हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए कम मतदान वाले एसी और मतदान केंद्रों की पहचान करने का निर्देश दिया है।
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