धर्मशाला: जिला परिषद कर्मचारी/अधिकारियों व तकनीकी कर्मियों के समर्थन में जिला कांगड़ा के पंचायतों के प्रतिनिधि भी उतर आए हैं। जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला ब्लॉक (Dharmshala) के पंचायत प्रधान व उप-प्रधान संगठन ने जिला परिषद के पंचायत सचिवों, तकनीकी सचिवों व तकनीकी कर्मियों को विभाग में शामिल किए जाने का समर्थन किया है। इसके साथ ही पंचायत प्रधान व उप-प्रधान संगठन के अध्यक्ष सुरेश कुमार पप्पी की अध्यक्षता में धर्मशाला (Dharmshala) के सभी प्रतिनिधियों की ओर से प्रस्ताव पारित कर प्रदेश सरकार को भेजा गया है। जिसमें पंचायतों में सभी विकास कार्यों का जिम्मा संभालने वाले कर्मियों को विभाग के अधीन जल्द से जल्द इसी मंत्रिमंडल में उचित निर्णय लेने की बात कही है।
ये भी पढ़ें..केंद्रीय मंत्री प्रहलाद ने कहा- राष्ट्र उत्थान के लिए नैतिक क्रांति...
सुरेश कुमार ने कहा कि शनिवार से जिला परिषद कर्मचारियों-अधिकारियों ने पैनडाउन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। ऐसे में विकास कार्यों सहित आम लोगों के सभी जरूरी कार्यों पर भी ब्रेक लग जाएगी। ऐसे में सरकार को बिना देरी किए हुए अब उक्त सभी कर्मियों को पंचायती राज विभाग के अधीन करने की कार्यवाही शुरू करनी चाहिए।
गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी महासंघ पंचायती राज विभाग में विलय की मांग जोर-शोर से उठा रहा है। इस मांग बारे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ महासंघ की बैठक भी हुई थी। जिसमें मुख्यमंत्री ने समस्त जिला परिषद कर्मचारियों को आश्वस्त किया था कि मांगों को जल्द ही सरकार पूर्ण करेगी। लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। जिसके चलते अब महासंघ ने उग्र आंदोलन करते हुए 25 जून यानि आज शनिवार से पैन डाउन हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। जिससे पंचायतों में मनरेगा व सभी विकास कार्यों सहित आम लोगों के प्रतिदिन के कार्यों में भी पूरी तरह से विराम लग जाएगा।
उधर, प्रधान व उप-प्रधान संगठन धर्मशाला (Dharmshala) के अध्यक्ष सुरेश कुमार पप्पी ने कहा कि प्रदेश भर में पंचायतों के विकास कार्यों का जिम्मा संभालने वाले पंचायत सचिव, कनिष्ठ अभियंता व तकनीकी सहायकों की ओर से ही संभाला जाता है। शनिवार से इनके पैन डाउन हड़ताल पर जाने से सभी प्रकार के काम-काज पूरी तरह से बाधित हो जाएंगे। जिससे पंचायतों में आम लोगों के कार्यों सहित मनरेगा कार्यों में भी ब्रेक लग जाएगी। उन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि उक्त कर्मियों को विभाग में जल्द शामिल किया जाए।
अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक औरट्विटरपर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें…
