कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद तृणमूल कांग्रेस ने आज भारतीय जनता पार्टी पर हिंसा फैलाने और केंद्रीय बलों के माध्यम से लोगों को धमकाने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है।
शुक्रवार को पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और मंत्री सुब्रत मुखर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का सात सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल कोलकाता में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से मिला और उन्हें एक शिकायती पत्र सौंपा है। पत्र में कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस ने दो चरणों में हुए मतदान के दौरान 300 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई हैं लेकिन एक पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तृणमूल ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनावी क्षेत्रों में केंद्रीय बलों के जवान गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं और लोगों को डरा धमका रहे हैं। पत्र में कहा गया कि तृणमूल समर्थकों को मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा। पार्टी ने दावा किया है कि चुनाव क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने हिंसा को बढ़ावा दिया है।
प्रतिनिधिमंडल ने सीआरपीएफ की भूमिका पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। इस मौके पर पूर्व वित्त मंत्री और तृणमूल नेता यशवंत सिन्हा ने कहा, “सेंट्रल फोर्स की भूमिका निष्पक्ष नहीं है। केंद्र में सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं, जिनके लिए कोई चीज नावाजिब नहीं है। वह चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। यदि गृह मंत्री निर्देश देते हैं कि टीएमसी को वोट देने से रोक दो तो सेंट्रल फोर्स के जवान यही करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग देखें कि चुनाव निष्पक्ष हो। भाजपा और गृह मंत्री ने चुनाव को एकपक्षीय बनाने का काम किया है। इसके बावजूद लोगों के बीच लहर कोई रोक नहीं सकता है। सिन्हा ने कहा कि मतदान हो चुकी 60 सीटों पर टीएमसी भारी बहुमत से जीत मिलने वाली है।
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इस मौके पर मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि मतदान के दौरान धांधली और अशांति पैदा करने की कोशिश और गृह मंत्री के निर्देश पर सशस्त्र वाहिनी का कार्य करना और बार-बार ईवीएम मशीन खराब होने पर चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। ममता बनर्जी नंदीग्राम में जीतेंगी और टीएमसी को पिछले 2 चरणों की सीटों पर अधिकांश स्थानों पर टीएमसी को जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करें कि केन्द्रीय बलों के जिन जवानों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई हैं, उन्हें अगले चरण में ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाए।
