अमरावती: आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में सेक्स वर्कर्स को मुफ्त में राशन देगी। कोविड-19 महामारी के कारण ये महिलाएं अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए खासा संघर्ष कर रही हैं। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को सेक्स वर्कर्स को मुफ्त में राशन देने और इसकी जानकारी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था।
एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) और अन्य विभागों ने इनकी जानकारी तैयार की और अब नवंबर महीने से इन्हें राशन दिया जाएगा। एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) परियोजना निदेशक कृतिका शुक्ला ने कहा कि राशन की आपूर्ति आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से की जाएगी। उम्मीद है कि इससे आंध्र प्रदेश में 1.2 लाख सेक्स वर्कर्स को लाभ होगा। सरकार इन्हें उतना ही राशन देगी, जितना गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों को देती है।
यह भी पढ़ें- सालों से फरार गौ-तस्कर गिरफ्तार, 6 साथियों के साथ की थी तस्करीबता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों यूपी सरकार को भी सेक्स वर्कर्स को राशन न देने पर फटकार लगाई थी। टॉप कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आप खुद को वेलफेयर स्टेट कहते हैं, लेकिन सेक्स वर्कर्स के लिए कुछ नहीं किया गया, यहां तक कि उन्हें अब तक चिह्नित भी नहीं किया है। अदालत ने प्रदेश सरकार को इस बाबत काम करने और बेहतर हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा।
