नई दिल्लीः देशभर में एयरपोर्ट की तर्ज पर पुनर्विकसित किये जा रहे रेलवे स्टेशनों से यात्रा करना महंगा हो जाएगा। भविष्य में ऐसे तमाम स्टेशनों पर अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में टिकट किराये के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। हालांकि यह तत्काल लागू नहीं हो रहा है और इस तरह का शुल्क किसी विशेष स्टेशन के विकास कार्य पूरा होने के बाद ही लगेगा।
रेलवे बोर्ड ने ऐसे स्टेशन जिन्हें निकट भविष्य में पुनर्विकसित किया गया है या फिर से विकसित किया जाएगा, वहां से यात्रा शुरु करने पर यात्रियों से स्टेशन विकास शुल्क (एसडीएफ) या उपयोगकर्ता शुल्क को 10 रुपये से 50 रुपये के बीच वसूलने को मंजूरी दे दी है। इसी प्रकार पुनर्विकसित स्टेशनों पर यात्रा समाप्त करने वाले यात्रियों को भी एसडीएफ का भुगतान करना होगा।
रेल यात्रियों के बोर्डिंग स्टेशन और गंतव्य स्थल के स्टेशनों की श्रेणी के आधार पर टिकट बुक करते हुए अथवा स्टेशन से खरीदते समय यह शुल्क अपने आप किराये में जुड़ जाएगा। रेलवे बोर्ड की ओर से सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को भेजे गये सर्कुलर में कहा गया है कि उपयोगकर्ता शुल्क तीन श्रेणियों में होगा। सभी वातानुकूलित (एसी) श्रेणियों के लिए सबसे अधिक 50 रुपये, स्लीपर क्लास के लिए उससे कम 25 रुपये और अनारक्षित श्रेणी के लिए सबसे कम 10 रुपये देना होगा। हालांकि यह शुल्क उपनगरीय यात्रियों पर लागू नहीं होगा। केवल गैर उपनगरीय यात्रियों को स्टेशन विकास अथवा पुनर्विकास शुल्क का भुगतान करना होगा।
इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने वाले यात्रियों को विकसित और पुनर्विकसित स्टेशनों के उपयोग के लिए अतिरिक्त 10 रुपये का भुगतान करना होगा। रेल मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक (जनसंपर्क) राजीव जैन ने स्पष्ट किया है अभी यह शुल्क नहीं लगाया जा रहा है। एसडीएफ पुनर्विकसित स्टेशनों पर उनके काम पूरा होने के बाद लगाया जाएगा। यानी किसी स्टेशन का पुनर्विकास पूरा होने के बाद ही यह लगाया जाएगा।
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