देहरादूनः प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में
उत्तराखंड में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है
जहां समान नागरिक संहिता (यू...
UCC : उत्तराखंड सरकार ने कल 6 जनवरी 2024 को विधानसभा में यूसीसी प्रस्ताव पेश किया है। विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद इसे राज्यपाल मंजूरी देंगे। इसके बाद यूसीसी कानून बन जाएगा। इसी के साथ यूसीसी कानून लागू करने वाल...
Uttarakhand UCC Bill, देहरादूनः उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को समान नागरिक संहिता विधेयक (UCC) पेश किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने UCC विधेयक सदन के पटल पर रखा। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्रीराम के...
देहरादूनः उत्तराखंड की धामी सरकार 06 फरवरी (मंगलवार) को विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग यूसीसी का इंतजार कर ...
देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के अपने संकल्प पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कुछ दिनों में ड्राफ्ट मिलने वाले है...
रांची: समान नागरिक संहिता (uniform civil code) के विरोध में सोमवार को रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में आदिवासी संगठनों के लोग सड़क पर उतरे। रांची का प्रमुख चौराहा करमटोली चौक पूरी तरह से जाम हो गया. इसके चलते शहर क...
UP Politics: लखनऊः यूपी सरकार के पूर्व मंत्री और राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने समान नागरिक संहिता का विरोध करने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बुधवार को यहां जारी एक बयान में ...
रांची: समान नागरिक संहिता (UCC) का मुद्दा झारखंड में भी गरमा गया है। सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयासों को विभाजनकारी बताया ह...
लखनऊः बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती (Mayawati) ने कहा कि भारत में बड़ी आबादी के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। जिनकी जीवनशैली के तरीके और...
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) का प्रस्ताव पेश किया है। राज्यसभा में यह विधेयक सरकार द्वारा पेश नहीं किया गया है...