देहरादूनः उत्तराखंड की धामी सरकार 06 फरवरी (मंगलवार) को विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग यूसीसी का इंतजार कर रहे हैं। यह एक क्रांतिकारी समय है और सभी धर्मों के हित में है। सभी विधायकों को इस चर्चा में सकारात्मक रूप से भाग लेना चाहिए। हालांकि यूसीसी बिल को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है।
अवैध संबंध से पैदा बच्चों को भी मिलेगा बराबरी का अधिकार
बता दें कि यह विशेष सत्र खासतौर पर यूसीसी के लिए कानून बनाने के लिए बुलाया गया है। ड्राफ्ट को सदन के पटल पर पेश करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी जरूरी थी। प्रारूप समिति ने बहुविवाह से लेकर बाल विवाह पर रोक लगाने तक के प्रावधान किये हैं। इसके साथ ही अवैध संबंधों से पैदा हुए बच्चों को संपत्ति में बराबर का अधिकार देने की भी सिफारिश की गई है।
दिवंगत विधायकों को दी गई श्रद्धांजलि
सोमवार को विधानसभा सत्र में दिवंगत विधायकों और पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सदन के सभी सदस्यों ने दिवंगत विधायकों के साथ बिताए पलों को याद किया। दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
इसके बाद विधानसभा में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई। 740 पेज की ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय कमेटी ने तैयार की है। इसे शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया था।
सदन के पटल पर रखी जाएगी यूसीसी की रिपोर्ट
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि आज विधानसभा में हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में समान नागरिक संहिता-यूसीसी को सदन के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया है। इस पर मंगलवार को विधानसभा में चर्चा होगी।
इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों की क्षैतिज आरक्षण की मांग से संबंधित रिपोर्ट प्रवर समिति को दी गई, वह रिपोर्ट भी पटल पर रखी जाएगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से कांग्रेस नेताओं (सदस्यों) के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला अभी तक मेरे पास नहीं आया है।
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