नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को कहा कि सरकार सिस्टम में पारदर्शिता लाने एवं इसे और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। प्रसारण सेवा पोर्टल आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेने में लगने वाले समय को कम करेगा और आवेदकों को आवेदन की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करेगा। यह पोर्टल मंत्रालय की क्षमता निर्माण में वृद्धि करेगा।
वे नई दिल्ली में प्रसारण सेवा पोर्टल के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रसारण क्षेत्र में ‘व्यवसाय में आसानी’ का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। प्रसारण सेवा पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल समाधान है, जिसके तहत प्रसारकों द्वारा विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों, अनुमतियों, पंजीकरणों आदि के लिए आवेदनों को शीघ्रता से दाखिल किया जा सकेगा और इन आवेदनों की जांच भी तेजी से पूरी की जा सकेगी। पोर्टल को जल्द ही सरकार के प्रमुख कार्यक्रम 'राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली' से जोड़ा जाएगा।
उन्होंने कहा कि पोर्टल 900 से अधिक सैटेलाइट टीवी चैनलों, 70 से अधिक टेलीपोर्ट संचालकों, 1750 से अधिक बहु-सेवा संचालकों, 350 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस), 380 से अधिक निजी एफएम चैनलों और अन्य को सभी प्रकार के (360 डिग्री) समाधान की सुविधा प्रदान करेगा।
इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चन्द्र ने कहा कि नए पोर्टल में पिछले संस्करण की तुलना में कई सुधार किये गए हैं और इसमें एक महीने की परीक्षण अवधि के दौरान हितधारकों से प्राप्त सुझावों को भी शामिल किया गया है। पोर्टल से इको-सिस्टम में पारदर्शिता, जवाबदेही और तत्परता आयेगी तथा सभी प्रकार की जानकारी एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी। पोर्टल की विभिन्न सेवाओं में शुरुआत से अंत तक (एंड-टू-एंड) की जांच सुविधा, भुगतान प्रणाली के साथ एकीकरण (भारत कोष), ई-ऑफिस और हितधारक मंत्रालयों के साथ एकीकरण, विश्लेषण, रिपोर्टिंग और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), एकीकृत हेल्प डेस्क, आवेदन पत्र और उसकी अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी, पोर्टल से ही पत्र एवं आदेश डाउनलोड करना और हितधारकों को पूर्व-सूचना देना (एसएमएस/ई-मेल) शामिल है।
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