लखनऊ: 22 फरवरी से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षाओं (UP Board Exam) को नकल विहीन बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। सरकार का पूरा फोकस सुरक्षा व्यवस्था पर है। इसके लिए स्ट्रांग रूम और उत्तर पुस्तिकाओं के संग्रहण केंद्र की सुरक्षा का फुलप्रूफ प्लान है। इसके साथ ही संवेदनशील और अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए एलआईयू की मदद ली जाएगी। अन्य विभागों से भी समन्वय स्थापित किया गया है, ताकि परीक्षाएं सुचारु रूप से संचालित हो सकें।
यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू हो रही हैं, जो 9 मार्च तक चलेंगी। इस बार हाईस्कूल (29,47,325) और इंटरमीडिएट (25,77,965) में कुल 55,25,290 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। बोर्ड द्वारा राज्य भर में कुल 8265 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से सरकारी परीक्षा केंद्रों की संख्या 566, वित्त पोषित परीक्षा केंद्र 3479 और वित्तविहीन परीक्षा केंद्र 4220 हैं।
सुरक्षा का न हो उल्लंघन
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि बोर्ड परीक्षा में सुरक्षा को लेकर सीएम योगी की मंशा के अनुरूप पुलिस प्रशासन की मदद से व्यापक तैयारियां की गई हैं। इसके तहत स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से सशस्त्र बलों की व्यवस्था की जा रही है, ताकि पेपर लीक या किसी अन्य प्रकार की सुरक्षा उल्लंघन न हो। इसके साथ ही उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था भी की जा रही है। प्रदेश के जिन परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील या अतिसंवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, उनकी विशेष निगरानी एलआईयू के माध्यम से की जाएगी।
संवेदनशील और असुरक्षित परीक्षा केंद्र वे हैं जहां अतीत में नकल या अन्य प्रकार की अनियमितताओं का ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो। इन्हें लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसी प्रकार बाहरी नकल को रोकने के लिए सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष द्वारा गश्त सुनिश्चित करायी जायेगी। इसके अलावा परीक्षा कार्य में बाधा डालने वाले तत्वों के खिलाफ संज्ञेय अपराध के तहत कार्रवाई करने और अनुचित मुद्रण या प्रकाशन और अफवाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की योजना पर काम किया गया है।
परीक्षा केंद्रों पर धारा 144
उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान जिला प्रशासन भी अलर्ट रहेगा। प्रस्तावित योजना के मुताबिक बोर्ड परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी और उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाएगा। प्रशासन से अपील की गयी है कि आम तौर पर स्टैटिक मजिस्ट्रेटों को नहीं बदला जाये। इसके अलावा नकल पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यकतानुसार परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू करने समेत अन्य एहतियाती कदम उठाने पर भी सहमति बनी है। इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्र के आसपास फोटोकॉपी की दुकानें भी प्रतिबंधित रहेंगी, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो।
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उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को लेकर अन्य विभागों से भी समन्वय किया गया है। इसके तहत परिवहन विभाग से अनुरोध किया गया है कि नियमित रूप से निर्धारित समय के अनुसार बसों का संचालन किया जाये और संबंधित कर्मचारियों को अभ्यर्थियों को सहयोग करने का निर्देश दिया जाये। परीक्षा अवधि के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील भी ऊर्जा विभाग से की गयी है।
कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी के लिए शिक्षकों को कार्यमुक्त करने में बेसिक शिक्षा विभाग को सहयोग करने को कहा गया है, जबकि पर्यवेक्षण के लिए अधिकारी उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग से परीक्षा केंद्रों पर प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करने और पंचायती राज एवं नगर विकास विभाग से परीक्षा केंद्रों के आसपास साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन का अनुरोध किया गया है।
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