Sunday, December 22, 2024
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7th Pay Commission: दीपावली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। दीपावली से पहले उन्हें केंद्र सरकार की ओर से बढ़े हुए महंगाई भत्ते (DA Hike) का तोहफा मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा मिल जाएगा।

इतने फीसदी बढ़ेगा महंगाई भत्ता

बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का हर साल दो बार महंगाई भत्ता बढ़ता है। जनवरी और जुलाई में DA तय होता है। जुलाई 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA Hike) का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। सूत्रों की मानें तो 9 अक्टूबर 2024 को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसका ऐलान होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस बार महंगाई भत्ते में 3-4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। सरकारी कर्मचारियों को दीपावली के त्योहार से पहले यह तोहफा मिलेगा।

जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी क्या है इसका गणित

अगर न्यूनतम सैलरी के हिसाब से देखें तो 18,000 रुपये बेसिक सैलरी वालों के वेतन में हर महीने 540 रुपये से 720 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 30,000 रुपये सैलरी पाने वालों के लिए अगर बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उनके DA में 9000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो इसमें 9540 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो हर महीने 9720 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

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कब मिलेगा बढ़ा हुआ भत्ता?

बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। इसमें पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) बढ़ाई जाती है। इसके लिए अगर मौजूदा स्तर पर महंगाई भत्ते या महंगाई भत्ते को देखें तो इसमें केंद्र सरकार के एक करोड़ कर्मचारी शामिल हैं। आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए डीए में आखिरी बदलाव मार्च 2024 में हुआ था। सरकारी कर्मचारियों को यह महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से मिलेगा, जैसा कि हर साल दूसरी डीए बढ़ोतरी के बाद होता है।

सातवां वेतन आयोग क्या है (7th Pay Commission)

दरअसल सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था। सातवें वेतन आयोग ने 19 नवंबर 2015 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों को साल 2016 में लागू किया था।

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