भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) आज सतना जिले के तहसील मुख्यालय रामनगर में लाडली बहना योजना सम्मेलन (Ladli Behna Yojana) में शामिल होंगे और हितग्राही महिलाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत हितग्राहियों को पट्टे भी बांटेंगे और विधानसभा अमरपाटन सहित जिले के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन कर जिले को सौगात देंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री चौहान जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट (Jabalpur’s Dumna Airport) से हेलिकॉप्टर द्वारा दोपहर 2.00 बजे रामनगर हेलिपैड आएंगे और स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के पश्चात सायं 4.15 बजे हेलीकॉप्टर से जबलपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।
विकास कार्यों की देंगे सौगात –
इस दौरान सीएम रामनगर के लोगों को विकास कार्यों की सौगात देंगे। वे कार्यक्रम में 286 करोड़ 86 लाख 78 हजार रुपये के 144 परियोजनाओं का लोकापर्ण व शिलान्यास करेंगे। इनमें 64 करोड़ 62 लाख 87 हजार रुपये लागत के 68 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 222 करोड़ 23 लाख 91 हजार रुपये लागत के 76 कार्यों की आधारशिला रखी जाएगी।
लाडली बहनें करेंगी स्कार्टिंग –
मुख्यमंत्री के रामनगर (Ramnagar) आने पर लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की हितग्राही महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। रामनगर (Ramnagar) के हेलिपैड से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के मार्ग में लाडली बहनों के स्कूटी दस्ते द्वारा मुख्यमंत्री चौहान की स्कार्टिंग की जाएगी।
मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहनों के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की पंजीकृत हितग्राही बहनों द्वारा धन्यवाद पाती लिखी गई है। कार्यक्रम के दौरान जिले की लगभग 10 हजार बहनों द्वारा लिखी गई धन्यवाद पत्रिका मुख्यमंत्री को भेंट की जाएगी।
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हितग्राहियों को मिलेंगे पट्टे –
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) कार्यक्रम से मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत सतना जिले के 9 हजार एक सौ से अधिक हितग्राहियों के तैयार हो चुके भू-अधिकार पत्रों का वितरण करेंगे। इनमें मुख्यमंत्री रामनगर और अमरपाटन के चयनित 5-10 हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप मंच से अधिकार पत्र वितरित करेंगे। बाकी सभी हितग्राहियों को उनके लिए आवंटित भूमि को चुना मार्किंग कर जिओटैग के माध्यम से स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में भू-अधिकार पत्रों का वितरण किया जाएगा।
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