जयपुरः राजस्थान के 176 नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद) में सफाई कर्मियों के 13,164 पदों पर भर्ती (sweeper recruitment in rajasthan) की जायेगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मई से शुरू होंगे। दरअसल साल 2018 के बाद अब राज्य में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। स्वायत्त शासन निदेशालय द्वारा जारी भर्ती अधिसूचना में आवेदक के पास एक साल का सफाई कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। इसके लिए किसी ठेकेदार या प्लेसमेंट एजेंसी से अनुभव प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 जून रखी गई है। इच्छूक अभ्यर्थी 15 मई से आवेदन कर सकते है।
13,164 पदों पर होगी सीधी भर्ती
राज्य सरकार की ओर से विभिन्न नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों से 30 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी। इन्हीं में से स्वायत शासन विभाग ने 13 हजार 164 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए इच्छुक और योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। सफाई कर्मचारियों के पद के लिए योग्यता, रिक्त पदों की संख्या, आवेदन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया और निकायवार पदों का विवरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। भर्ती के लिए 18 से 40 वर्ष तक की एज ग्रुप के लोग आवेदन कर सकते है।
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16 जून आवेदन की अंतिम तिथि
अभ्यर्थी 15 मई से 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थी का जनाधार कार्ड अनिवार्य होगा। साथ ही, उम्मीदवार राजस्थान मूल का निवासी होना चाहिए और राज्य के किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र और राज्य के किसी भी विभाग (सेंसर के माध्यम से स्थापित स्वायत्त संस्था या अर्ध-सरकारी संस्थान) में करीब 1 वर्ष का सफाई कार्य होना चाहिए। नियोजन अभिकरण)। अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। चयन प्रक्रिया हेतु नगरीय निकाय द्वारा विज्ञापित पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।
ये लोग कर सकेंगे आवेदन
इस भर्ती में राज्य के नागरिकों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी का जन आधार कार्ड मांगा गया है। भर्ती के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद आवेदकों का साक्षात्कार लिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक निकाय स्तर पर चयन समिति का गठन किया जाएगा।
राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर और जयपुर बेंच में एक कैविएट दायर करेगी कि भर्ती प्रक्रिया में कोई बाधा या कानूनी विवाद न हो। इसके लिए निदेशालय स्वायत्तशासी शासन ने उप निदेशक (क्षेत्रीय) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं जयपुर में अपर महाधिवक्ता अनिल मेहता और जोधपुर में अपर महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल को इस मामले में सरकार का प्रतिनिधित्व और पैरवी करने के लिए अधिकार दिया गया है।
वाल्मीकि समाज ने दी चेतावनी
इससे पहले 2018 में राज्य में सफाईकर्मियों के 11 हजार पदों पर भर्ती (sweeper recruitment in rajasthan) निकली थी। अब 5 साल बाद जब दोबारा भर्ती की जा रही है तो विवाद शुरू हो गया है। शुक्रवार को नगर निगम जयपुर के संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने इन भर्तियों में शत प्रतिशत पद समाज के लोगों से ही भरने की मांग की। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार भर्ती अधिसूचना में आरक्षण का प्रावधान रखती है तो जयपुर समेत तमाम शहरों में सफाई कर्मचारी आंदोलन करेंगे।
