लखनऊः प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कुल 690242.43 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट में किसानों, युवाओं, अधिवक्ताओं व महिलाओं का विशेष ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। कैबिनेट बैठक में बजट को अनुमोदन मिला है। उसके बाद सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यूपी के विकास दर में वृद्धि हुई है। बेरोजगारी दर घटकर 4.2 प्रतिशत हुई है। वहीं कानून व्यवस्था में भी सुधार हुआ है। बजट भाषण करते हुए सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश के कई राज्यों से आगे है। कोविड वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। विकास की ठोस नीति तैयार कर जमीन पर उतारने का काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ा है। तीन महिला पीएसी बटालियन का गठन किया गया है।
सुरेश खन्ना ने कहा कि दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना। कोरोना के बचाव के लिए वैक्सीनेशन के 39.20 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है। वहीं भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैकिंग के तहत उत्तर प्रदेश को ‘इनस्पायरिंग लीडर’ के रूप में सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान पर है। आज हमारा प्रदेश न केवल देश के अन्दर बल्कि वैश्विक समुदाय के मध्य भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निरन्तर कठोर परिश्रम एवं अनुशासन से सम्भव हो सका है।
वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने सायराना अंदाज में कहा
योगी जी का बजट बना है यूपी की खुशहाली है,
ये रंगीन करेगा आने वाली होली का।
सुधर गई कानून व्यवस्था, उद्योगों की अलख जगी
यूपी बना ग्रोथ इंजन,इस सब पहली दफा समझ,
फकत किनारे बैठे-बैठे,लहरों से मत सवाल कर
डूब के खुद गहरे पानी में पानी का फलसफा समझ।
श्री खन्ना ने कहा कि अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान पर है। आज हमारा प्रदेश न केवल देश के अन्दर बल्कि वैश्विक समुदाय के मध्य भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निरन्तर कठोर परिश्रम एवं अनुशासन से सम्भव हो सका है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा अपने पिछले कार्यकाल तथा वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास की ठोस नीतियां तैयार कर उन्हें घरातल पर प्रभावी रूप से मूर्त रूप प्रदान किया गया हैं । हमने न केवल प्रदेश में अवस्थापना विस्तार, निवेशानुकूल वातावरण तैयार करने और उद्योग स्थापित करने पर बल दिया अपितु समाज के विभिन्न समूहों, विशेषकर किसान, महिला, युवा, श्रमिक तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग के सशक्तिकरण एवं स्वावलम्बन की दिशा में निरन्तर कार्य किया।
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उत्तर प्रदेश ने की जी-20 सम्मेलन की बैठकों की मेजबानी
वित्त मंत्री ने बताया कि विश्व के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के समूह जी -20 के सम्मेलन की मेजबानी का गौरव भारत सरकार को प्राप्त हुआ है। इस सम्मेलन के अन्तर्गत भारत सरकार की अध्यक्षता में 200 से अधिक बैठकें होंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 04 शहरों- लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं ग्रेटर नोएडा में 11 बैठकों का आयोजन किया जायेगा। जी-20 सम्मेलन की बैठकों की मेजबानी उत्तर प्रदेश के लिये बुनियादी ढांचे सांस्कृतिक विरासत तथा विकास के स्तर और सम्भावनाओं को दुनिया के सम्मुख प्रदर्शित करने का एक वृहद एवं व्यापक अवसर होगा जिसका लाभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं जनता को प्राप्त होगा।
बजट का आकार
योगी सरकार के 6.90 लाख करोड़ से अधिक के इस बजट की कुल प्राप्तियों में 5 लाख 70 हजार 865 करोड़ 66 लाख रुपये (5,70,865.66 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियां तथा 01 लाख 12 हजार 427 करोड़ 08 लाख रुपये (1,12,427, 108 करोड़ रुपये) की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 04 लाख 45 हजार 871 करोड़ 59 लाख रुपये (4,45,871.59 करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 02 लाख 62 हजार 634 करोड़ रुपये (2,62,634 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 01 लाख 83 हजार 237 करोड़ 59 लाख रुपये (1,83,237.59 करोड़ रुपये) सम्मिलित है।
ये हैं बजट के प्रमुख बिन्दु
-प्रदेश के छात्र-छात्राओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन देने के लिए 3600 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
– वृद्धावस्था और किसान प्रदूषण के लिए 7248 करोड़
-दिव्यांग पेंशन के लिए 1120 करोड़
-कुष्ठ रोगियों की पेंशन के लिए 42 करोड़
-असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से 100 करोड़
-सभी वर्गों के बेटियों की शादी के लिए 150 करोड़
-निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजना के तहत 4032 करोड़
-किसान पेंशन योजना के लिए 7248 करोड़
-पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के आवास के लिए 1000 करोड़
-पुलिस कमिश्नरेट के कार्यालय और अनावासीय भवनों के लिए 850 करोड़
-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 320 करोड़
-आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 250 करोड़
-प्रदेश में इस वर्ष पांच नए राज्य विश्वविद्यालय खुलेंगे, कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय बनेगा
-राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3,000 करोड़ की व्यवस्था
– झांसी-चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 235 करोड़
– स्वास्थ्य व्यवस्था पर 12,650 करोड़ रुपये खर्च का एलान।
– कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु 585 करोड़
– आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 465 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।
– वाराणसी-गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़
– शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु 3,000 करोड़
-कुंभ के लिए 2500 करोड़
-जल जीवन मिशन के लिए 21 हजार करोड़
-विधायक निधि तीन करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ किया गया
-प्रदेश के हर परिवार का फेमिली आई कार्ड होगा। सभी योजनाओं को इस आई कार्ड से जोड़ा जाएगा।
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