Delhi Excise Policy: नई एक्साइज पॉलिसी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सातवां समन जारी कर सकता है। यह फैसला ऐसे समय में लिया जा रहा है जब सोमवार को भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को नजरअंदाज कर दिया। वहीं, आप सूत्रों ने कहा कि ईडी के सामने पेश होने का अधिकार क्षेत्र अदालत के पास आता है।
ईडी ने कोर्ट में की थी शिकायत
आपको बता दें कि तीन बार समन को नजरअंदाज करने के बाद ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत स्थानीय अदालत में शिकायत दर्ज की थी। वहीं, ईडी सूत्रों के मुताबिक, ”अदालत ने इस शिकायत को स्वीकार कर लिया है, जो प्रथम दृष्टया केजरीवाल के कथित अपराध को स्वीकार करने का संकेत देती है, ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके।” कोर्ट का ध्यान समन की वैधता पर नहीं है, लेकिन केजरीवाल तीन बार समन को नजरअंदाज कर चुके हैं।
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कब-कब समन हुए जारी
गौरतलब है कि इससे पहले केजरीवाल को 31 जनवरी को समन जारी किया गया था, जिसमें उन्हें 2 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। केजरीवाल को जारी किया गया यह पांचवां समन था। इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को 18 जनवरी, 3 जनवरी, 22 दिसंबर 2023 और 2 नवंबर 2023 को समन जारी किया था।
जांच एजेंसी ने अपनी शिकायत में कहा, “केजरीवाल जानबूझकर झूठे बहाने बनाकर ऐसे समन को नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर केजरीवाल जैसे शीर्ष अधिकारी इस तरह से कानून का मजाक उड़ाएंगे, तो यह आम जनता के बीच गलत उदाहरण स्थापित करेगा।”
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