नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। नवाब मलिक की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने का भरोसा दिया। कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मामले को मेंशन करते हुए कहा कि मनी लाउंड्रिंग एक्ट 2005 में लागू किया गया है, जबकि ईडी 2000 में हुए लेन-देन को आधार बनाकर हिरासत में रखा गया है।
नवाब मलिक ने याचिका दायर कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से की जा रही जांच के मामले में रिहाई की मांग की है। दरअसल 15 मार्च को बांबे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए नवाब मलिक को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था। नवाब मलिक ने याचिका में कहा है कि स्पेशल कोर्ट की ओर से हिरासत में भेजने का आदेश पूरे तरीके से गैरकानूनी है।
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बता दें कि ईडी ने 23 फरवरी को आतंकी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। एफआईआर में दाऊद की बहन हसीना पारकर से जुड़े भूमि सौदे के मामले में मलिक को टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
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