चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार के निर्देश पर युक्तिकरण आयोग (Rationalization commission) ने काम शुरू कर दिया है। आयोग छह महीने के भीतर कर्मचारियों की उपलब्धता और मांग पर एक रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इसकी शुरुआत शिक्षा विभाग से हो गयी है। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। वर्तमान में भी राज्य में कई स्कूल ऐसे हैं जहां मांग के अनुरूप शिक्षक नहीं हैं।
मार्च में हुआ था आयोग का गठन
दरअसल, हरियाणा सरकार ने मार्च महीने के दौरान राज्य में युक्तिकरण आयोग का गठन किया था। इस आयोग का अध्यक्ष पूर्व आईएएस राजन गुप्ता को बनाया गया है। आयोग ने शिक्षा विभाग में युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग की मांग पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को अपने जिलों में चल रहे ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं, जहां प्राइमरी, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं। कैंपस। हैं।
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पूरे प्रदेश की रिपोर्ट होगी तैयार
इसके अलावा उन स्कूलों को भी रिपोर्ट भेजी जाएगी, जहां एक ही परिसर में प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्कूलों और छात्रों की संख्या पर भी रिपोर्ट मांगी गई है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह रिपोर्ट एक अगस्त तक चंडीगढ़ मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जिलों से आने वाली रिपोर्ट के आधार पर निदेशालय पूरे प्रदेश की रिपोर्ट तैयार करेगा और होने वाली बैठक में यह रिपोर्ट पेश करेगा। 7 अगस्त को युक्तिकरण आयोग के साथ।
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