शिमलाः मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विधायकों (MLA) के लिए झंडी के मुद्दे पर बजट सत्र में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार हिमाचल भवन के आवंटन में MLA को प्राथमिकता देगी। विधायकों के सम्मान के मुद्दे पर सरकार गंभीर है, इसलिए ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे वे अपमानित महसूस करें। सुक्खू शनिवार को विधानसभा में शून्यकाल में भाजपा के त्रिलोक और राकेश जम्वाल द्वारा उठाए गए मुद्दों पर बोल रहे थे।
MLA के लिए झंडी पर फैसला लेने की मांग
इससे पहले भाजपा के त्रिलोक जम्वाल ने MLA लोकेंद्र कुमार को हिमाचल भवन दिल्ली में कमरा न मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन ने विधायक को फोन पर सूचित किया कि कमरा बुक हो गया है। लेकिन दिल्ली पहुंचने पर उनका नाम सूची से गायब था। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग विधायकों के फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझता। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।
भाजपा के राकेश जम्वाल ने शून्यकाल में विधायकों के लिए झंडी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिला परिषद समेत कई विभागों के झंडे वाहनों में लगे हैं। मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद MLA के वाहनों से झंडा हटा दिया गया है। इसके चलते कई MLA के चालान भी हुए हैं। इसलिए सरकार को जनप्रतिनिधियों को हरी झंडी देने के बारे में सोचना चाहिए।
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लोकेंद्र कुमार ने आनी विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन का मुद्दा उठाया
शून्यकाल के दौरान भाजपा के लोकेंद्र कुमार ने आनी विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के संजय रतन ने विधायक निधि से मकान बनाने के लिए धन आवंटन का मुद्दा उठाया, कांग्रेस के सुल्तानपुरी ने परवाणू में पेयजल तथा कसौली, डगशाई व सुबाथू कैंटोनमेंट बोर्ड में भूमि का मुद्दा उठाया, कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया ने शाह नहर के लिए धन आवंटन का मुद्दा उठाया, भाजपा के इंद्र सिंह गांधी ने मेडिकल कॉलेज नेरचौक के लिए भूमि का मुद्दा उठाया तथा कांग्रेस के सुदर्शन सिंह बबलू ने कटौर खुर्द सहकारी समिति में अनियमितताओं का मुद्दा सदन में उठाया। भाजपा के सुरेंद्र शौरी ने शून्यकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग की दयनीय स्थिति का मुद्दा उठाया।
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