कोलकाता: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने शुक्रवार को कोलकाता पुलिस को नोटिस जारी कर 27 अगस्त को ‘नबन्ना अभियान’ के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग पर स्पष्टीकरण मांगा है। यह अभियान आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की महिला जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में शुरू किया गया था।
14 दिनों के भीतर देनी होगी रिपोर्ट
सूत्रों के अनुसार एनएचआरसी ने अगले 14 दिनों के भीतर कोलकाता पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। आयोग का मानना है कि सोशल मीडिया पर छात्रों के एक समूह द्वारा आहूत नबन्ना अभियान में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
इस बीच, इस अभियान का आह्वान करने वालों में से एक सायन लाहिड़ी ने शुक्रवार को अपने वकील के माध्यम से कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अपनी रिहाई की मांग की। उनके वकील ने अपनी याचिका में शहर की पुलिस पर उनके मुवक्किल को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है।
क्या है मामला
गौरतलब है कि 27 अगस्त की दोपहर को हावड़ा समेत पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद रणक्षेत्र में बदल गए थे। राज्य सचिवालय ने पुलिस से प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करने को कहा था। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए।
यह भी पढ़ेंः-Female Doctor Case: पश्चिम बंगाल सरकार की डॉक्टरों से अपील, काम पर लौटकर संभालें स्वास्थ्य सेवाएं
इस सिलसिले में कुल 220 गिरफ्तारियां की गईं। इसके अलावा, ऑपरेशन से पहले एहतियात के तौर पर 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। शहर की पुलिस ने कहा था कि अगर ये एहतियाती गिरफ्तारियां नहीं की जातीं, तो स्थिति और खराब हो सकती थी।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)
