जयपुरः निवेश की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे उपयुक्त और संभावनाओं वाला राज्य है। यह बात नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह ने कही। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा और मुख्य सचिव सुधांश पंत की उपस्थिति में जयपुर में आयोजित ‘राइजिंग राजस्थान’ शहरी क्षेत्र प्री-समिट में 400 से अधिक निवेशकों के साथ 76,400 करोड़ रुपए से अधिक के नए निवेश MOU पर हस्ताक्षर किए गए।
किन क्षेत्रों हुए सबसे ज्यादा निवेश
रियल एस्टेट, डेटा सेंटर और आईटी पार्क, टाउनशिप और शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण के क्षेत्रों में किए गए निवेश एमओयू से राज्य में सतत शहरीकरण, किफायती और गुणवत्तापूर्ण जीवन के लक्ष्य को आगे बढ़ाया जा सकेगा। निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाली प्रमुख कंपनियों में हीरानंदानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, के रहेजा कॉर्प, कस्तूरी ग्रुप और विराज ग्रुप शामिल हैं। राइजिंग राजस्थान से पहले आयोजित प्री इन्वेस्टमेंट समिट को संबोधित करते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार अगले पांच वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के आकार को मौजूदा 180 बिलियन डॉलर से दोगुना करके 350 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
व्यापार करने में आसानी को मिलेगा बढ़ावा
राजस्थान की लगभग 26 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है तथा राजस्थान के सभी जिले महत्वपूर्ण आर्थिक केन्द्र हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले हैं। इसलिए शहरी आधारभूत ढांचे का कायाकल्प एवं सुदृढ़ीकरण, बसों एवं मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना तथा किफायती आवास परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं।
मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान समिट आयोजित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया, ताकि राइजिंग राजस्थान के तहत हस्ताक्षरित एमओयू को अगले दो-तीन वर्षों में धरातल पर क्रियान्वित किया जा सके। राजस्थान में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने, फाइल-प्रोसेसिंग समय को कम करने तथा उद्योगों के विस्तार एवं स्थापना के लिए विकेन्द्रीकृत स्तर पर निर्णय लेने को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।
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मंत्री खर्रा ने प्रोत्साहन और नियंत्रण को किया लॉन्च
प्री-समिट कार्यक्रम में निवेशकों के समक्ष प्रस्तुतीकरण देते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया ने कहा कि राजस्थान में देश में सबसे अधिक भूभाग है, जो बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के क्रियान्वयन के बाद राज्य में पानी की कमी भी दूर हो जाएगी। राज्य किफायती आवास नीति और न्यायसंगत टाउनशिप नीति जैसी निवेशक-अनुकूल नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से सतत शहरीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री खर्रा ने इस अवसर पर शहरी विकास और आवास विभाग के नए विकास प्रोत्साहन और नियंत्रण विनियमों को भी लॉन्च किया।
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