Kerala: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के ठीक एक महीने बाद, त्रिशूर के एक शीर्ष स्थानीय सीपीआई (एम) नेता और 500 करोड़ रुपये से अधिक के करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक ऋण घोटाला मामले में तीसरे आरोपी को जमानत नहीं मिल सकी। मामले में शुक्रवार को सीपीआई (एम) पार्षद पी.आर. अरविंदाक्षन और पूर्व बैंक अकाउंटेंट सी.के. जिल्स की जमानत का कड़ा विरोध करते हुए ईडी ने यहां पीएमएलए अदालत से कहा कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे जांच में बाधा आएगी।
स्ट्रांग एविडेंस ने बढ़ाई मुश्किलें
केंद्रीय एजेंसी ने अपने तर्क को मजबूत किया और घोटाले में दोनों आरोपियों की भूमिका के खिलाफ बहुत मजबूत सबूत दिए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। अरविंदाक्षन को जमानत नहीं मिलना सीपीआई (एम) के लिए झटका है। ईडी ने वरिष्ठ सीपीआई (एम) विधायक और पूर्व राज्य मंत्री ए.सी. मोइदीन, पार्टी के पूर्व विधायक एम.के. को गिरफ्तार किया है। कन्नन जैसे पार्टी के शीर्ष नेताओं को अपने रडार पर ले लिया है। केंद्रीय एजेंसी ने उनसे कई मौकों पर पूछताछ की है और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें इन शीर्ष नेताओं को अरविंदाक्षन के साथ जोड़ने के सबूत मिले हैं।
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मोइदीन के निर्देश पर बांटे गए बेनामी लोन
वहीं, जांच से पता चला कि कुछ व्यक्तियों के निर्देश पर, जो एक “निश्चित” राजनीतिक दल में शीर्ष पदों पर बैठे जिला-स्तरीय नेता और समिति के सदस्य थे, बैंक प्रबंधक द्वारा एजेंटों के माध्यम से “गैर-सदस्यों” को नकद में ऋण दिए गए थे। “बेनामी” के तहत गैर-अमीर व्यक्तियों की संपत्तियों को उनकी जानकारी के बिना गिरवी रखा गया था। यह बात सामने आई है कि मोइदीन के निर्देश पर कई ‘बेनामी लोन’ बांटे गए। अब जमानत खारिज होने के बाद सभी की निगाहें ईडी के अगले कदम पर हैं कि क्या वह मोइदीन और कन्नन को निशाना बनाती है। यदि ऐसा है, तो सीपीआई (एम) के लिए परेशानी हो सकती है क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों कथित तौर पर गलत काम करने वालों को बचाने के लिए पिनाराई विजयन सरकार पर निशाना साध रही हैं।
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