Israel Hamas War लखनऊः हमास के साथ युद्ध के बीच इजराइल को निर्माण और अन्य कार्यों के लिए श्रमिकों की जरूरत है। हालांकि, संघर्ष के कारण वहां के स्थानीय लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। गाजा पट्टी के लोग काम के लिए इज़राइल की यात्रा करने में असमर्थ हैं, जिससे निर्माण गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।
इसी को लेकर इजराइल ने भारत सरकार से लगभग एक लाख मजदूरों की भर्ती के प्रस्ताव के साथ, पर्याप्त संख्या में निर्माण श्रमिकों को भेजने का अनुरोध किया है। इस पहल के तहत यूपी से 10 हजार निर्माण श्रमिकों (UP Workers ) को भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं आज़मगढ़ जिले के श्रम विभाग में अब तक जिले के 150 श्रमिकों ने अपना पंजीकरण कराया है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
इजराइल ने भारत सरकार से मजदूरों की मांग
उपश्रमायुक्त राजेश कुमार ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि इजराइल में काम करने वाले फिलिस्तीनी मजदूरों के वापस फिलिस्तीन चले जाने के कारण वहां मजदूरों की कमी हो गयी है। इसी के चलते इजराइल ने भारत सरकार से मजदूरों की मांग की है। श्रमिकों को स्थानीय मुद्रा में भुगतान किया जाएगा। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश से 10 हजार श्रमिक भेजे जाने हैं। इसको लेकर आजमगढ़ में भी श्रम विभाग कार्यालय में पंजीकरण कराया जा रहा है।
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उपश्रमायुक्त ने कहा कि श्रमिकों का नाम-पता दर्ज होने के साथ ही उनके पास संबंधित क्षेत्र में दक्षता और पासपोर्ट भी होना चाहिए। अंग्रेजी का कुछ ज्ञान होना भी जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद टेस्ट लिया जाएगा और स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। इसके बाद मजदूरों को इजराइल भेजा जाएगा। इज़राइल में श्रमिकों के लिए अभी भी 3-4 साल का काम बाकी है।
मजदूरों को हर माह मिलेंगे 1.40 लाख रुपये
बता दें कि जिन श्रमिकों को यूपी से इजराइल भेजा जाएगा उन्हें प्रतिमाह लगभग 1,40,000 रुपए मिलेंगे। हालांकि कंपनी पहले श्रमिकों का इंटरव्यू लेगी फिर उनका सेलेक्शन किया जाएगा। दरअसल इजराइल जाने वाले निर्माण मजदूरों का 3 साल से श्रम विभाग में पंजीकरण और 21 से 45 वर्ष के बीच उम्र होना अवाश्यक है। इजराइल जाने वाले श्रमिकों को अपना यात्रा खर्च स्वयं वहन करना होगा।
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