नई दिल्लीः भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण ने शनिवार को कहा कि विवादों के त्वरित और प्रभावी समाधान के साथ वाणिज्यिक दुनिया को प्रदान करने के लिए पूरे भारत में कई अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। दुबई में 'वैश्वीकरण के युग में मध्यस्थता' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के चौथे संस्करण में भाग लेते हुए रमण ने कहा, "हाल ही में मैं मेरे भाई और बहन न्यायाधीशों और कुछ अन्य प्रतिष्ठित योग्य पेशेवरों के साथ तेलंगाना के हैदराबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र की स्थापना में शामिल हुए। तेलंगाना राज्य इस प्रयास के लिए बहुत उत्साहजनक और सहायक रहा है। इस संस्था के माध्यम से हम एक स्वतंत्र निकाय बनाना चाहते हैं जो आत्मनिर्भर हो।"
भारत सरकार ने अपने नए बजट में गुजरात में एक मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने का प्रावधान किया है। सीजेआई ने कहा कि उनका दृढ़ विश्वास है कि इस तरह के नए केंद्र स्थापित करने की बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए उन्हें प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग करना होगा।
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रमण ने कहा, "चूंकि ये केंद्र नए हैं, सीखने और साझा करने के लिए यहां बहुत कुछ है। मुझे आशा है कि दुबई अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और भारत में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र सहयोग करेंगे और जानकारी व ज्ञान साझा करेंगे। मुझे भारत में एक भविष्य दिखाई देता है।"
