शिमलाः हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने का सिलसिला शुरु हो गया है। इस बीच कांग्रेस ने कर्मचारियों को गारंटी दी है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनने पर कर्मचारियों की ओल्ड पैंशन बहाल की जाएगी। बता दें कि हिमाचल कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित विभाग के चैयरमैन अमित नंदा ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि कि कांग्रेस सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर ही ओपीएस लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनने पर राजस्थान और छतीसगढ़ में पुरानी पैंशन के अपने वादे पूरा किया है, जहां कर्मचारियों को ओल्ड पैंशन का लाभ मिलने लगा है। अब हिमाचल की बारी है।
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अमित नंदा ने कहा कि कर्मचारियों की पुरानी पैंशन 2003 में केंद्र में रही तत्कालीन वाजपेयी सरकार के आदेशों के बाद बंद करनी पड़ी थी। केंद्र सरकार ने नई पैंशन स्कीम लागू करने के लिए राज्यों पर दवाब डाला। राज्यों से कहा गया कि अगर नई पैंशन स्कीम लागू न की गई तो उनकी वित्तीय सहायता बंद कर दी जाएगी। इसके चलते हिमाचल को भी इसको लागू करना पडा। यही नहीं पहले कर्मचारियों के लिए एनपीएस फायदेमंद बताई गई, लेकिन जब कर्मचारी रिटायर होने लगे तो इसकी सच्चाई का पता चला। ऐसे में कांग्रेस ने कर्मचारियों के लिए ओपीएस का वादा किया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में एनपीएस के 1,15437 कर्मचारी कार्यरत हैं जबकि17, 559 एनपीएस कर्मचारी रिटायर हो गए हैं। हिमाचल का केंद्र सरकार के पास एनपीएस का 6668 करोड़ जमा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव यशपाल तनाइक ने कहा कि हिमाचल में कर्मचारी ओल्ड पैंशन की मांग को लेकर आंदोलनरत है। मगर जयराम सरकार इसको लेकर अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। उन्होंने आरोप जड़ा कि भाजपा सरकार जायज मांग कर रहे कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रही है। इन कर्मचारियों पर केस बनाए गए जबकि कई ट्रांसफर भी कर दिए गए।
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