फतेहाबादः विकास परियोजनाओं के लिए जमीनों की उपलब्धतता के लिए प्रदेश सरकार अब खुद का लैंड बैंक बनाएगी। सभी विभागों, बोर्ड व निगमों की जमीन का रिकॉर्ड एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेगा। इस फैसले से जमीन के अभाव में लंबित विकास परियोजनाओं को पूरा होने में मदद मिलेगी। इस विषय को लेकर उपायुक्त प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई और सभी विभागों से उनकी खाली जमीन का ब्योरा मांगा गया है।
उपायुक्त ने सभी विभागाध्यक्षों से कहा है कि वे अपने पास पड़ी खाली जमीन कितनी है, उसका उपयोग हो रहा है या नहीं और भविष्य पर इसकी क्या परियोजना है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट जिला राजस्व कार्यालय को भेजी जाए। विभागों की खाली पड़ी जमीनों का ब्योरा राजस्व विभाग जिला के पोर्टल पर अपलोड करेगा और विभाग दो दिन में अपने दावें व आपत्तियां भी प्रस्तुत करेंगे।
उपायुक्त ने कहा कि भूमि बैंक के लिए जिन विभागों के पास सरकारी व बिना प्रयोग में ली गई जमीन मौजूद है। इनमें राजस्व, विकास एवं पंचायत, नगर निगम व पालिकाएं, विपणन बोर्ड, एचएसआईआईडीसी, पर्यटन, जन स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई, हैफेड, कृषि, रेडक्रॉस, शिक्षा तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण शामिल हैं। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि भूमि बैंक के लिए सरकारी जमीन का ब्यौरा मांगा गया था, जिन्होंने अब तक नहीं भेजा, वे तुरंत इसकी रिपोर्ट दे दें ताकि उसकी सूचना सरकार को दी जा सके और ऐसे विवरण को वेबसाइट पर डाला जाएगा।
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने स्पष्ट किया कि भूमि बैंक में नजूल (लावारिस) लैंड, किसी के छोड़कर चले जाने पर खाली पड़ी जमीन, जन स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन, नगर निगम व नगर पालिकाओं की अपनी जमीन जिस पर कोई निर्माण नहीं, पंचायतों की शामलात जमीन तथा अलग-अलग विभागों द्वारा पूर्व में अधिगृहित की गई और अब तक प्रयोग में नहीं ली गई जमीन शामिल होगी। उन्होंने बताया कि इन जमीनों को लैंड बैंक में लेना प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने विभागों से कहा कि फॉर्मेट के जरिए संबंधित विभाग अपनी रिपोर्ट भेजे, जिसमें विभाग का नाम, खसरा नम्बर और पजेशन की डिटेल दें।
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बैठक में जिला राजस्व अधिकारी हरि ओम अत्री, एक्सईएन जगबीर गोयत, जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग, बीडीपीओ नरेंद्र कुमार, डीआईसी उप निदेशक जीसी लांग्यान, रेडक्रॉस सचिव नरेश झाझड़ा, डीएचओ डॉ. श्रवण कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
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