Bihar News : जिला कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश गर्ग ने कहा कि, बिहार में मोदी नीतीश की सरकार पूरे प्रदेश में पुराने बिजली के मीटर को हटाकर नया प्रीपेड जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर के नाम से लग रही है उसमें कई बड़ी खामियां हैं। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसी और सरकार संयंत्र रचकर आम जनता को लूटने का काम कर रही है और बिजली देने के बदले जबरन अधिक राशि वसूल कर रही है,क्योंकि प्रीपेड स्मार्ट मीटर है। इसलिए इसमें घर-घर जाकर बिजली का बिल देखने की व्यवस्था नहीं है। इसे केंद्रीयकृत तरीके से संचालित किया जा रहा है साथ ही उन्होंने कहा कि, इस तरह से मनमाने ढंग से पैसे की वसूली की जा रही है।
स्मार्ट मीटर लगाना हुआ अनिवार्य
यह मोदी नीतीश की सरकार भविष्य में बिहार की गरीब जनता से प्रतिवर्ष 10000 करोड़ लूटने की योजना है जो तीव्र गति से कार्यवान्वित होती जा रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार बिजली उपभोक्ताओं के सहमति से ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर विभाग लगा सकती है लेकिन बिहार में बिजली विभाग माननीय न्यायालय के आदेश को भी अनदेखा करते हुए जबरदस्ती सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगा रही है।
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मीटर न लगाने पर शिकायत दर्ज
बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाना अब अनिवार्य कर दिया है। जो लोग नहीं लगाना चाहते उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है और ना लगा पाने के क्रम में बिजली उपभोक्ताओं पर थाने में केस शिकायत भी दर्ज करवा रही है। इन सभी समस्याओं को गंभीर संज्ञान लेते हुए कांग्रेस पार्टी जनहित की इसका पूरा विरोध करती है तथा मांग करती है कि, प्रीपेड स्मार्ट मीटर को हटाकर प्रदेश पहले की तरह पोस्टपेड मीटर को ही सभी घरों में लगाया जाए।
