नई दिल्लीः केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि गांवों के विकास से ही देश के विकास का रास्ता सुगम होगा। इस बात को समझते हुए केन्द्र सरकार गांवों को मजबूत करने की हर संभव कोशिश कर रही है। शुक्रवार को वे वर्चुअल माध्यम से आदर्श पंचायत नागरिक घोषणा पत्र (मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर) और उसका फ्रेमवर्क जारी करते हुए अपनी बात रख रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग के तहत देश की पंचायतों के लिए 2 लाख 292 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने की अनुशंसा को अक्षरश: स्वीकार किया और 1,83,248 करोड़ रुपये (91.49 फीसदी) का आवंटन देश की पंचायतों को अभी तक किया जा चुका है। केन्द्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि देश की लगभाग 65 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है कि ग्रामीण आबादी को समुचित आवश्यक सेवाएं सुगमता से प्राप्त हो सकें।
आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है और गांवों में आवश्यक सेवाओं के साथ ही रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, वितरण और जनकल्याण की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान दे रही है।
तोमर ने कहा कि मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर और फ्रेमवर्क गांवों में पंचायतों के माध्यम से 29 क्षेत्रों की सेवाओं के प्रभावी वितरण के साथ ही सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में एक मजबूत आधारशिला का कार्य करेंगे। आज जब संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी का सामना कर रहा है, ऐसे समय में हमारी सरकार का यह दायित्व है कि गांव में रहने वाले लोगों को इस कठिन समय में आवश्यक सेवाओं और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ न केवल सुगमता से प्राप्त हो, बल्कि उनके घर के दरवाजों पर हम ये सेवाएं सुनिश्चित करा सकें।
तोमर ने कहा कि गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पोषण, टीकाकरण, रोजगार के साथ ही कृषि−बागवानी के क्षेत्र में भी सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिले और इस दिशा में प्रगति हो, इस पर भी केन्द्र सरकार पंचायत के प्रतिनिधियों का लगातार ध्यान केंद्रित कर रही है। सिटीजन चार्टर के माध्यम से नागरिक सेवाओं का पारदर्शी व प्रभावी वितरण ग्रामीण इलाकों में हो पाएगा।
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उल्लेखनीय है कि सिटीजन चार्टर को बनाने और लागू करने का उद्देश्य गांवों में लोगों को समय पर सुविधाएं प्रदान करने के साथ−साथ उनकी शिकायतों का निवारण करना और जीवन स्तर में सुधार लाना भी है। सिटीजन चार्टर लागू होने से एक ओर नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर पंचायतों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को सीधे तौर पर जनता के प्रति जवाबदेह बनाने में भी मदद मिलेगी।
