नई दिल्लीः दिल्लीवासियों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि केजरीवाल सरकार द्वारा ने लोगों को दी जाने वाली फ्री बिजली सब्सिडी रोक लगा दी गई है। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा, 'आज से दिल्ली के लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी वाली बिजली बंद कर दी जाएगी। यानी 15 अप्रैल से सब्सिडी वाले बिल नहीं दिए जाएंगे।'
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ये नया विवाद दिल्ली में दी जाने वाली मुफ्ती बिजली और बिजली सब्सिडी से जुड़ा है। इस विवाद के चलते दिल्ली के 46 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म हो सकती है। दिल्ली सरकार 200 यूनिट मुफ्त बिजली देती है। दिल्ली सरकार का कहना है कि बिजली सब्सिडी की फाइल आवश्यक मंजूरी के लिए एलजी कार्यालय में लंबित है और अब तक एलजी ने फाइल को मंजूरी नहीं दी है और न ही एलजी इस विषय पर मिलने का समय दे रहे हैं।
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दिल्ली सरकार में ऊर्जा मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने बिजली सब्सिडी से जुड़ी फाइल को रोक रखा है। ऊर्जा मंत्री आतिशी का कहना है कि उपराज्यपाल द्वारा बिजली सब्सिडी की फाइल इस तरह रोकने से दिल्लीवासियों को शनिवार से मुफ्त बिजली नहीं मिल पाएगी।
आतिशी ने कहा कि एलजी द्वारा बिजली सब्सिडी की फाइल को स्वीकार नहीं करने के कारण दिल्ली के करीब 46 लाख परिवारों को दी जाने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्लीवासियों को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त देती है और 201 से 400 यूनिट बिजली पर 50 फीसदी सब्सिडी देती है। सरकार का कहना है कि आम घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा 1984 के दंगा पीड़ितों के परिवारों, वकीलों और किसानों को भी बिजली सब्सिडी मिलती है. हालांकि सोमवार से सभी उपभोक्ताओं को जारी बिजली बिल में सब्सिडी नहीं मिलेगी।
दिल्ली सरकार का कहना है कि उन्होंने इस वित्त वर्ष के लिए भी सब्सिडी देने का फैसला किया था. यह फैसला कैबिनेट में रखा गया था लेकिन अब उपराज्यपाल ने इस फाइल पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार के मुताबिक, यह फाइल उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजी गई थी, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है और उपराज्यपाल कार्यालय से फाइल मिलने तक दिल्ली सरकार सब्सिडी की राशि जारी नहीं कर सकती है। सरकार का कहना है कि इस मद के लिए पैसा होने के बाद भी लोगों को सब्सिडी नहीं मिलेगी।
शुक्रवार सुबह टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड और बीएसईएस की बिजली वितरण कंपनियों ने कहा है कि उन्हें सब्सिडी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कंपनियों ने अपने पत्र में कहा है कि ऐसे में बिना सब्सिडी के सामान्य बिलिंग करनी होगी। दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री का कहना है कि पत्र आते ही उन्होंने उपराज्यपाल से मिलने का समय मांगा, लेकिन 24 घंटे के बाद भी उपराज्यपाल के पास दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मंत्री के लिए पांच मिनट का समय नहीं है। मंत्री आतिशी का कहना है कि वह इस विषय पर एलजी से मिलना चाहती थीं, लेकिन एलजी ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया और न ही बिजली सब्सिडी की फाइल वापस सरकार को भेजी गई है।
आतिशी ने कहा कि उपराज्यपाल के इस कदम से दिल्ली के 46 लाख लोगों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी खत्म हो जाएगी। आतिशी ने कहा कि उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने अभी उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने की फाइल मंजूर नहीं की है।
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