शिमला: हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को बारिश से संबंधित आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे में 25 गुना वृद्धि के साथ एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा की। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार आपदा से निपटने के लिए 4,500 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जिसमें से 750 करोड़ रुपये बहाली और पुनर्वास के लिए और 1,000 करोड़ रुपये मनरेगा के लिए खर्च किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने मीडिया को बताया कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.30 लाख रुपये का मुआवजा 5.5 गुना बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। करीब 3,500 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, ‘कच्चे’ घर को आंशिक क्षति के लिए 4,000 रुपये का मुआवजा 25 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। पक्के मकान को आंशिक क्षति होने पर मुआवजा 6,500 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य में 6,930 ‘कच्चे’ घर और 5,549 ‘पक्के’ घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। किसी दुकान या ढाबे के क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले 25,000 रुपये के मुआवजे को भी चार गुना बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। गौशाला को नुकसान होने पर सरकार 3,000 रुपये के बजाय 50,000 रुपये की बढ़ी हुई वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सीएम ने कहा कि 670 दुकानों और ढाबों के साथ-साथ 8,300 गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि किरायेदारों के सामान के नुकसान के लिए सरकार 50,000 रुपये की सहायता देगी। पहले यह सहायता 2,500 रुपये थी। प्रभावित लोगों की संख्या 1,909 है। उन्होंने कहा कि राहत नियमावली में पशु हानि का मुआवजा भी बढ़ाकर 55,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। मानसून के कहर से 96 गाय-भैंस, 16 घोड़े-गधे और छह बछड़ों की मौत हो गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से कृषि एवं बागवानी को भी भारी क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि कृषि और बागवानी भूमि के नुकसान के लिए पहले मिलने वाले 3,615 रुपये प्रति बीघे के मुआवजे को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। 500 रुपये प्रति बीघे फसल क्षति का मुआवजा भी 8 गुना बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया गया है। कृषि और बागवानी भूमि से गाद निकालने के लिए वित्तीय सहायता भी 1,384.61 रुपये प्रति बीघे से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है।
सीएम ने कहा कि राज्य में 37,899 बीघे कृषि भूमि, 17,947 बीघे बागवानी भूमि को नुकसान पहुंचा है, जबकि 26,490 बीघे में लगी फसल को भी नुकसान हुआ है। साथ ही गाद के कारण 42 बीघे कृषि और बागवानी भूमि को नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उन निर्माणाधीन घरों में बिजली और पानी का कनेक्शन देने का खर्च भी वहन करेगी जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन परिवारों को नया घर बनाने के लिए सरकारी दर पर सीमेंट भी उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि राहत शिविरों में रहने वाले आपदा प्रभावित परिवार किराए के आवास में जा सकते हैं और सरकार अपने संसाधनों से छह महीने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किराए के भुगतान के रूप में 5,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में किराए के रूप में 10,000 रुपये प्रदान करेगी।
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