भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में वितरित की जाने वाली राशन सामग्री में प्रदेश में उत्पादित ज्वार, बाजरा, रागी जैसे श्रीअन्न को शामिल किया जाए। इसके लिए स्थानीय किसानों से अनाज लेने और स्व-सहायता समूहों को इस प्रक्रिया में शामिल करने पर विचार किया जाए। साथ ही, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जारी पर्चियों के पात्र होने या न होने का भी सर्वेक्षण कराया जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक में दिए।
गैस कॉर्पोरेशन का गठन किया जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि नाप-तोल विभाग के कर्मचारियों की वर्दी तय की जाए। महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि अन्य राज्यों में लागू व्यवस्था के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने पाइप लाइन के माध्यम से रसोई गैस उपलब्ध कराने से संबंधित गतिविधि के लिए राज्य स्तर पर गैस कॉर्पोरेशन के गठन की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में भी गैस के उपयोग की संभावना है, इसलिए इसकी आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनाई जाए। इस संबंध में अन्य राज्यों में लागू व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में दालों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नीति बनाई जाए। साथ ही, भूजल भंडारण के संरक्षण और बिजली की बचत के मद्देनजर बेमौसमी धान और मूंग के उत्पादन को हतोत्साहित किया जाए। इसके लिए किसानों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से किसान सम्मेलनों और कृषि विशेषज्ञों के साथ भी चर्चा की जाए।
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पीडीएस पर प्रस्तुतिकरण
बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फोर्टिफाइड चावल, चीनी एवं नमक का वितरण, अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, प्रधानमंत्री राशन आपके ग्राम योजना, मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महिलाओं को 450 रुपये में गैस रिफिल उपलब्ध कराने, प्रधानमंत्री जनमन मिशन, गेहूं उपार्जन की स्थिति तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए चल रही गतिविधियों पर प्रस्तुतिकरण के साथ चर्चा हुई। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति रश्मि अरुण शमी, प्रमुख सचिव वित्त मनीष सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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