भारत जैसे विकासशील देश में MSME सेक्टर को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। MSME न केवल रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बल्कि यह देश के औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एमएसएमई क्षेत्र की विशेषता इसकी अद्वितीय लचीलापन और अनुकूलनशीलता है। यही विशेषता आर्थिक उतार-चढ़ाव के दौरान भी इसे स्थिर बनाए रखती है। एमएसएमई के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने इसके रास्ते में आने वाली बाधाओं की पहचान की और उनके लिए समाधान ढूंढे और लागू किए। नतीजा, आज देश में एमएसएमई उद्योग ने लंबी छलांग लगाई है। 2006 में एमएसएमई की स्थापना से लेकर 2021 तक इस सेक्टर में जितना विकास हुआ उससे कहीं ज्यादा राणे के दूरदर्शी फैसले ने 2021 से 2023 के दौरान इस सेक्टर के लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है।
खासकर एमएसएमई के तहत नए उद्यमी आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में सरकारी योजनाओं और बैंकों से ऋण सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। ऐसे उद्यमियों की मदद के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत नए उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा उद्यमियों के व्यवसाय का विस्तार करने के लिए बिना किसी गारंटी के वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित उद्यमियों के लिए 11 जनवरी 2023 को ‘उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म’ लॉन्च किया गया था। पहले ही साल में असंगठित क्षेत्र के 1.25 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म उद्योग इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हुए और उनके लिए लोन लेना आसान हो गया।
एमएसएमई विभिन्न उद्योगों में विविधता लाते हैं और नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए ये उद्यम अक्सर नई तकनीक और नए बिजनेस मॉडल अपनाते हैं। वे उद्योगों की समग्र प्रगति में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग या KVIC के माध्यम से कर्नाटक में लगभग 9 करोड़ रुपये की लागत से सेंट्रल स्लिवर प्लांट शुरू किया गया था। प्लांट का उद्देश्य खादी संस्थानों को कच्चे माल की लागत कम करने और उत्पादकता को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने में मदद करना है।
इसके तहत महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन या महात्मा इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुनर्जीवित करने की भी योजना है। इस योजना के तहत जल्द ही महाराष्ट्र के वर्धा जिले में चांदी का प्लांट शुरू किया जाएगा। इन प्लांट्स को इन्क्यूबेशन सेंटर के तौर पर शुरू किया जा रहा है। इन्क्यूबेशन केंद्रों का उद्देश्य नवीन विचारों और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना है।
एमएसएमई में खादी उद्योग पर फोकस करने की एक खास वजह है। पिछले नौ वर्षों में खादी का उत्पादन तीन गुना बढ़ गया है। 2014-2015 में इसकी बिक्री सिर्फ 1170 करोड़ रुपये थी। खादी की बिक्री बढ़कर लगभग रु. 2022-2023 में छह हजार करोड़। आज हम अपनी जरूरतों के अलावा 20 से ज्यादा देशों में खादी उत्पाद निर्यात कर रहे हैं। आज, यह व्यवसाय डिजाइनरों, निर्यातकों, व्यापारियों और यहां तक कि बैंकों सहित उत्पादन में शामिल लाखों लोगों के लिए आजीविका का साधन बन गया है। यहां तक कि हथकरघा और खादी व्यवसाय के कारण ही हजारों सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं।
खादी के अलावा एमएसएमई सेक्टर के अन्य उद्योगों को भी मदद दी जा रही है। देश भर में 20 प्रौद्योगिकी केंद्र और 100 विस्तार केंद्र खोलने के लिए एक योजना शुरू की गई है, जो उत्पादन सुविधाओं के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त विकसित करके, जनशक्ति विकसित करने, परामर्श प्रदान करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर मौजूदा और संभावित एमएसएमई का समर्थन करती है। विश्व बैंक की सहायता से लगभग छह हजार करोड़ रुपये की RAMP योजना शुरू की गई है। यह सीधे बाजार पहुंच, ऋण उपलब्धता और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संस्थानों को मजबूत करके एमएसएमई इको सिस्टम के विकास में सहायक साबित हो रहा है।
एमएसएमई को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को और नया रूप दिया गया है। वार्षिक गारंटी शुल्क को घटाकर 0.37 प्रतिशत कर दिया गया है और गारंटी सीमा 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में एमएसएमई सेक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान है। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना मूलतः रोजगार सृजन से जुड़ी है।
रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यापक बदलाव किये गये हैं। इसमें सेवा क्षेत्र के साथ-साथ अन्य एमएसएमई परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। इस योजना के माध्यम से अब तक लगभग नौ लाख उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करके 72 लाख से अधिक रोजगार सृजित किये गये हैं। वर्ष 22-23 में वितरण का लक्ष्य 2434 करोड़ रुपये था, जबकि लक्ष्य से अधिक 2722 करोड़ रुपये मार्जिन मनी वितरित की गयी। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरूआत रोजगार सृजन का एक हिस्सा है। यह न केवल रोजगार पैदा करने बल्कि हाशिये पर पड़ी भारतीय पारंपरिक कला, शिल्प और अन्य तकनीकों को पुनर्जीवित करने और विश्व मंच पर उनके महत्व को स्थापित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना है।
इस योजना के तहत, विश्वकर्मा भाई-बहनों को 18 प्रकार के उद्यमों के लिए प्रशिक्षण, टूल किट और बिना गारंटी के ऋण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तैयार की गई योजना विश्वकर्मा भाई-बहनों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इस योजना के तहत अब तक 77 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जो लक्ष्य से दोगुने से भी ज्यादा है। सरकार की योजना उनके उत्पादों को घरेलू और वैश्विक बाजारों तक ले जाने में सहायता प्रदान करने की है।
स्पष्ट है कि भारत के कुल निर्यात में खादी के अलावा अन्य एमएसएमई क्षेत्रों की भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। सरकार निर्यात में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एमएसएमई को अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुएँ एवं सेवाएँ विश्व बाज़ार में भारत की पहचान बनाती हैं, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। इसके अलावा एमएसएमई उत्पादों और सेवाओं के लिए GeM पोर्टल जैसे ऑनलाइन बाजार बनाए गए हैं, जो सरकारी खरीद में भाग ले सकते हैं। लेने का अवसर प्रदान करें।
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पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने की भारत की प्रतिबद्धता के साथ एमएसएमई क्षेत्र को भी जोड़ा जा रहा है। एमएसएमई को शून्य प्रभाव बनने और शून्य प्रभाव अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए जेड प्रमाणपत्र योजना शुरू की गई है। जेड सर्टिफिकेट योजना को महिला सशक्तिकरण से भी जोड़ा गया है। महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई को Z प्रमाणपत्र निःशुल्क दिया जाता है। कुल मिलाकर एमएसएमई आर्थिक समानता लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस एक योजना से रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास, निर्यात में वृद्धि तथा समावेशी विकास के माध्यम से देश के समग्र विकास की संकल्पना साकार हो रही है। यह स्पष्ट है कि यदि एमएसएमई को उचित समर्थन और प्रोत्साहन दिया जाए, तो भारत तेज गति से विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है और एक समृद्ध और समावेशी समाज की ओर बढ़ सकता है।
महेश वर्मा
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