CAA update News: एक तरफ आज लोकसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है वहीं सीएए को लेकर कई पार्टियां केन्द्र सरकार पर हमलावर है। सीएए को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि हाल ही में केन्द्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर देशभर में सीएए लागू कर दिया है।
याचिका में कही ये बात
साल 2019 में सीएए कानून संसद से पास हुआ था। पांच साल बाद सरकार ने इसे लागू कर दिया है। असुदद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन कानून को संविधान के खिलाफ व भदभावपूर्ण बताया है याचिका में ओवैसी ने सीएए कानून लागू करने पर रोक की मांग की है। याचिका में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून की धारा 6 बी के तहत किसी को भी नागरिकता प्रदान न करें। बता दें कि जब से सीएए कानून को लागू किया गया है तब से अब तक सुप्रीम कोर्ट में 200 से अधिक याचिकाएं दायर की गई है।
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क्या है कानून
कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इस कानून के तहत हिंदू, जैन, बैद्ध, पारसी, सिख ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी पर कानून में मुस्लिम वर्ग को बाहर रखा गया है। जिससे सीएए का विरोध किया जा रहा है। कानून का विरोध करने वालों का आरोप है कि धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। यह भारतीय संविधान के खिलाफ है। वहीं सरकार का कहना है कि सीएए लागू होने से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी।
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