भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ ही मंत्रिपरिषद ने ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना’ को भी मंजूरी दे दी है। यह योजना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी होगी। जिन लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर नहीं मिल सका, उन्हें इस योजना के तहत घर दिया जाएगा।
दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित लोगों को मकान दिए जाएंगे। वहीं, बैठक में फैसला लिया गया कि स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में 435 नए पद भरे जाएंगे।बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है। कक्षा एक का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये, कक्षा दो का मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये और कक्षा तीन का मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाएगा। इससे प्रदेश के साढ़े चार हजार अतिथि शिक्षकों को फायदा होगा।
मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा
उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक में मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को भी मंजूरी दी गयी। इसमें धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खान-पान की आदतों, राजनीतिक संबद्धता या किसी अन्य आधार पर पांच या अधिक लोगों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो वित्तीय सहायता दी जाएगी। जानमाल की हानि होने पर पीड़ित के आश्रितों को न्यूनतम 5 लाख रुपये और अधिकतम 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसी प्रकार, सामूहिक बलात्कार के मामले में पीड़िता को अधिकतम 10 लाख रुपये, बलात्कार के मामले में 7 लाख रुपये और शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लगने के कारण स्थायी विकलांगता के मामले में अधिकतम 5 रुपये की सहायता दी जाएगी। लाख दिया जाएगा।
बैकलॉग पदों पर भर्ती के लिए समय सीमा बढ़ाई गई
बैठक में बैकलॉग पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान की अवधि जून 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, भोपाल को शैक्षणिक प्रयोजन हेतु ग्राम बरखेड़ा बोधन में 12 हेक्टेयर भूमि आवंटन की मंजूरी दी गई। वहीं, भोपाल के 109 बिस्तर वाले कैलाश नाथ काटजू सिविल अस्पताल को 300 बिस्तर वाले मातृ एवं शिशु विशेषज्ञ सिविल अस्पताल में उन्नत किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के निर्णय पर मुहर लगाने के साथ ही शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान में उपलब्ध समयमान एवं चयन वेतनमान में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।
इन प्रस्तावों को मंजूरी भी मिली
– केन-बेतवा के बाढ़ प्रभावित 22 गांवों के 6700 परिवारों को विशेष पैकेज दिया गया।
-प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के रसोइया का मानदेय 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति माह किया गया।
-मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत अब जेईई कटऑफ रैंक 1.5 लाख से नीचे वाले छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा।
यह भी पढ़ें-MP का सांची शहर बना देश का पहला सोलर सिटी, CM शिवराज ने किया उद्घाटन
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)
