भोपालः एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी (Jitu Patwari ) को दंगा करने और सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने के करीब डेढ़ दशक पुराने मामले में एक साल कैद की सजा सुनाई। इसी मामले में पटवारी के अलावा पूर्व कांग्रेस विधायक कृष्णमोहन मालवीय समेत तीन अन्य को भी एक साल कैद की सजा सुनाई गई थी. पटवारी समेत प्रत्येक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
कोर्ट ने 13 अन्य आरोपियों को भी भेजा जारी किया नोटिश
अदालत ने मामले में 13 अन्य आरोपियों को भी नोटिस जारी किया, जो शनिवार को सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं थे। 2009 में, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बिजली बिलों में बढ़ोतरी सहित किसानों के मुद्दों पर राजगढ़ जिले में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई. मारपीट के दौरान हुए पथराव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी घायल हो गए।
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पुलिस ने 17 लोगों को किया था गिरफ्तार
इस मामले पुलिस ने उस वक्त 17 लोगों को अरेस्ट किया था, उनमें से ज्यादातर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता थे। पुलिस इन सभी पर आईपीसी की धाराओं और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत में मौजूद इंदौर की राऊ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक ने कहा, “मैं हाथ जोड़कर अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं। लेकिन, मैं मध्य प्रदेश के किसानों के हित के लिए लड़ता रहूंगा। मैं फैसले को ल्द ही उच्च न्यायालय में चुनौती दूंगा।”
पटवारी के समर्थन में उतरी कांग्रेस
उधर पटवारी (Jitu Patwari ) और अन्य कार्यकर्ताओं को अपना समर्थन देते प्रदेश कांग्रेस ने हुए कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता लोगों के हितों के लिए लड़ने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उनके खिलाफ चाहे कितनी भी सख्त कार्रवाई क्यों न की जाए। एमपी के पूर्व सीएम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने बयान में कहा, “हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, पर इससे दुखी हैं। हम इस फैसले को ऊपरी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह आंदोलन समाज के अधिकारों के लिए है।” एक नेता का पहला कर्तव्य। यह संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से यही सीखा है। पूरी कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी के साथ है।”
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