8th Pay Commission, नई दिल्लीः कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं करने के केंद्र सरकार के फैसले से करीब दो करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में गुस्सा है। केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की ओर से जारी प्रेस बयान में साफ कहा गया है कि केंद्र सरकार की 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है और ऐसा कुछ भी सरकार के पास लंबित नहीं है है। इससे कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। अब कर्मचारी इसके लिए आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि केंद्रीय वेतन आयोग की वजह से देश के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन और पेंशन में कुछ बढ़ोतरी की बड़ी उम्मीद है। केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बल कर्मियों और राज्य कर्मियों पर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। इसलिए आठवें वेतन आयोग का गठन करना जरूरी है।
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राज्यों से लगभग 600 प्रतिनिधि लेंगे भाग
लांबा ने आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं करने के केंद्र सरकार के फैसले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि महासंघ अन्य कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ 26 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में फैसला लेगा। इसके साथ ही देशव्यापी आंदोलन की घोषणा करेंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय परिषद में सभी राज्यों से करीब 600 प्रतिनिधि भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि वित्त सचिव के बयान के मुताबिक केंद्र सरकार एनपीएस में कुछ संशोधन करने जा रही है। एनपीएस में कोई भी संशोधन कर्मचारियों को स्वीकार्य नहीं है।
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