रांची: झारखंड सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार रांची संसदीय क्षेत्र में 1162 आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत है। इन केंद्रों के संचालन के लिए केंद्र सरकार की ओर से एकमुश्त राशि जारी की जाती है। केंद्र सरकार के स्तर पर राशि का आवंटन जिलावार नहीं होता है। यह कार्य राज्य सरकार के की ओर से किया जाता है। यह जानकारी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को लोकसभा में दी।
रांची के सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में यह सवाल पूछा था कि रांची में कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। उसकी समीक्षा के लिए कौन सा तंत्र काम करता है। आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यान्वयन के लिए सरकार की ओर से कितनी राशि आवंटित की जाती है और नया आंगनबाड़ी केंद्र खोलने पर क्या विचार रखती है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वर्ष 2019 – 20 में पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत 22959 करोड़ रुपए, 2020-21 में 26033 करोड़ रुपए और 21-22 में 17595 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।
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वहीं, दूसरी ओर आईसीडीएस सामान्य के लिए 19-20 में 19206 करोड़ रूपए, 2020-21 में 19750 करोड़ रूपए, 2021-22 में 17702 करोड़ रुपए की राशि निर्गत की गई है। आंगनबाड़ी सेवा स्कीम के तहत राज्य सरकार और प्रशासन को जो राशि जारी की जाती है, उसका जिलावार विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। आंगनबाड़ी सेवा स्कीम के तहत निर्गत की गई राशि को इस स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को मानदेय देने, मेडिसिन कीट, स्कूल पूर्व किट, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वर्दी, प्रशासनिक, आंगनबाड़ी केंद्र में किराया व उपकरण के लिए खर्च किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने सदन में स्पष्ट रूप से बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन उसकी देखरेख का कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है।
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