श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (JKPCC) ने बुधवार को श्रीनगर में एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया और अडानी महा भ्रष्टाचार घोटाले (Adani case) और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से जवाबदेही की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मणिपुर में बिगड़ते हालात की भी निंदा की और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के बारे में गृह मंत्री की हालिया टिप्पणियों की आलोचना की और उन्हें भारतीय संविधान के सिद्धांतों का सीधा अपमान बताया।
Adani case: JPC गठन की मांग
प्रदर्शन में जम्मू-कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (JKPDCL) में अनियमितताओं सहित अडानी समूह से जुड़े कई घोटालों के आरोपों को उजागर किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर जन कल्याण की तुलना में कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया और अडानी भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (रजम) के गठन की मांग की।
प्रदर्शन की शांतिपूर्ण प्रकृति के बावजूद, पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजभवन की ओर मार्च करने से रोक दिया और उन्हें पार्टी मुख्यालय के अंदर धकेल दिया। श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय के महासचिव आबिद कश्मीरी ने कहा कि जेकेपीडीसीएल परियोजनाओं में अनियमितताओं सहित विभिन्न घोटालों में अडानी समूह की संलिप्तता इस सरकार द्वारा पोषित पूंजीवाद का एक ज्वलंत उदाहरण है। जेकेपीसीसी ने सच्चाई को उजागर करने और दोषियों को जवाबदेह ठहराने के लिए जेपीसी जांच की मांग की।
Adani case: मिलीभगत का लगाया आरोप
कांग्रेस के एक अन्य नेता डॉ. वलीद कर्रा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह सरकार लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखने में बार-बार विफल रही है। अडानी घोटाला उनके भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है, जबकि मणिपुर में संकटों को दूर करने में उनकी असमर्थता और डॉ. अंबेडकर जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति उनका अनादर उनकी गलत प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
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युवा कांग्रेस नेता यासिर मांडो ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और शेष भारत के युवा भ्रष्टाचार और अन्याय के सामने चुप नहीं रहेंगे। सरकार को अपनी मिलीभगत और जनविरोधी नीतियों के लिए जवाब देना चाहिए। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, युवा नेता और पार्टी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। यह विरोध प्रदर्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा था, जिसमें भारत के लोगों के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय की मांग को लेकर देश भर के राजभवनों पर प्रदर्शन किए गए।
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