सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने केंद्र सरकार से जस्टिस एनएच पाटिल को बंबई हाईकोर्ट और जस्टिस डीके गुप्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने जस्टिस रमेश रंगनाथन को उत्तराखंड हाईकोर्ट, जस्टिस एएस बोपन्ना को गोहाटी हाईकोर्ट और जस्टिस विजय कुमार बिष्ट को सिक्किम हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की भी सिफारिश की है. 
जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ की सदस्यता वाले कोलेजियम ने अपने प्रस्तावों में लिखा है कि जस्टिस पाटिल अभी बंबई हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं और जस्टिस गुप्ता कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाले गए अपने प्रस्ताव में कोलेजियम ने कहा, ‘‘जस्टिस मंजुला चेल्लूर के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत होने के बाद बंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद कुछ समय से खाली पड़ा है. लिहाजा, इस पद पर नियुक्ति किए जाने की जरूरत है.’’
कोलेजियम ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिश करते वक्त कोलेजियम को यह तथ्य पता है कि जस्टिस एनएच पाटिल बंबई हाईकोर्ट से हैं और अप्रैल 2019 में उन्हें सेवानिवृत होना है. इस सिलसिले में कोलेजियम ने प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के उस प्रावधान पर अमल किया है जिसमें किसी न्यायाधीश की सेवानिवृति में एक वर्ष या इससे कम समय शेष रहने पर उन्हें उन्हीं के हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त करने का प्रावधान है.’’
जस्टिस रंगनाथन तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और जस्टिस बिष्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट से वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और वहां अपनी तरक्की के बाद से सेवाएं दे रहे हैं. तीन सदस्यीय कोलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों- जस्टिस आरएमटी टीका रमण, एनएस कुमार और एन शेषासयी को उसी अदालत में स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की भी सिफारिश की है. कोलेजियम ने कर्नाटक हाईकोर्ट के सात अतिरिक्त न्यायाधीशों को उसी अदालत में स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश की है. इनमें जस्टिस के सोमशेखर, जस्टिस के सोमप्पा मुदगल, जस्टिस श्रीनिवास एच कुमार, जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा, जस्टिस बासवराज पाटिल, जस्टिस एनके सुधींद्रराव और जस्टिस डॉ. एचबीपी शास्त्री शामिल हैं.
तीन वकीलों- वीजी अरुण, एन नागरेश और पीवी कुन्हीकृष्णन को केरल हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है. कोलेजियम ने दो न्यायिक अधिकारियों- टीवी अनिलकुमार और एन अनिल कुमार को भी केरल हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है.
जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ की सदस्यता वाले कोलेजियम ने अपने प्रस्तावों में लिखा है कि जस्टिस पाटिल अभी बंबई हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं और जस्टिस गुप्ता कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाले गए अपने प्रस्ताव में कोलेजियम ने कहा, ‘‘जस्टिस मंजुला चेल्लूर के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत होने के बाद बंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद कुछ समय से खाली पड़ा है. लिहाजा, इस पद पर नियुक्ति किए जाने की जरूरत है.’’
कोलेजियम ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिश करते वक्त कोलेजियम को यह तथ्य पता है कि जस्टिस एनएच पाटिल बंबई हाईकोर्ट से हैं और अप्रैल 2019 में उन्हें सेवानिवृत होना है. इस सिलसिले में कोलेजियम ने प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के उस प्रावधान पर अमल किया है जिसमें किसी न्यायाधीश की सेवानिवृति में एक वर्ष या इससे कम समय शेष रहने पर उन्हें उन्हीं के हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त करने का प्रावधान है.’’
जस्टिस रंगनाथन तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और जस्टिस बिष्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट से वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और वहां अपनी तरक्की के बाद से सेवाएं दे रहे हैं. तीन सदस्यीय कोलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों- जस्टिस आरएमटी टीका रमण, एनएस कुमार और एन शेषासयी को उसी अदालत में स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की भी सिफारिश की है. कोलेजियम ने कर्नाटक हाईकोर्ट के सात अतिरिक्त न्यायाधीशों को उसी अदालत में स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश की है. इनमें जस्टिस के सोमशेखर, जस्टिस के सोमप्पा मुदगल, जस्टिस श्रीनिवास एच कुमार, जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा, जस्टिस बासवराज पाटिल, जस्टिस एनके सुधींद्रराव और जस्टिस डॉ. एचबीपी शास्त्री शामिल हैं.
तीन वकीलों- वीजी अरुण, एन नागरेश और पीवी कुन्हीकृष्णन को केरल हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है. कोलेजियम ने दो न्यायिक अधिकारियों- टीवी अनिलकुमार और एन अनिल कुमार को भी केरल हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है.
