औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा से लैस करेगी योगी सरकार

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश को विकास के नए सोपानों की ओर ले जा रही योगी सरकार (Yogi government) ने राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में अयोध्या और वाराणसी को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के सरकारी विभागों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए छत पर सोलर पैनल लगाने की परियोजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में अब योगी सरकार ने 13 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा से लैस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इन जिलों पर फोकस

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि 13 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा से सुसज्जित करने के लिए 3.10 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए धनराशि जारी की गई है। इसके माध्यम से हरदोई, पीलीभीत, कुशीनगर, बाराबंकी, मथुरा, महराजगंज, कन्नौज, देवरिया तथा आगरा जिलों के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा संयंत्रों से सुसज्जित करने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिलेगी।

कौशल विकास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच के अनुरूप तैयार की गई कार्ययोजना के तहत 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा प्लांट से सुसज्जित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इनकी क्षमता 40 किलोवाट होगी। इसमें प्रत्येक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को रूफटॉप इनेबल्ड सोलर पैनल इंस्टालेशन एवं सोलर पावर प्लांट की स्थापना, क्रियान्वयन एवं संचालन का कार्य 23.88 लाख रुपये से पूरा किया जायेगा।

जिन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी उनमें हरदोई का पिहानी, पीलीभीत का बरखेड़ा, कुशीनगर का नौरंगिया और हाटा, बाराबंकी का फतेहपुर, मथुरा का गोवर्धन, महराजगंज का माधोनगर, निचलौल और नौतनवा, कन्नौज का छिबरामऊ और तिर्वा, देवरिया शामिल हैं। आगरा का बरहज और आगरा का एत्मादपुर।

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यूपीनेडा की देखरेख में होगा काम

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि सभी चयनित 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा प्लांट से सुसज्जित करने के निर्देश व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग के प्रशिक्षण एवं सेवायोजन खंड को दिए गए हैं। इसके मुताबिक सभी 13 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा से लैस करने का काम निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन की देखरेख में किया जायेगा।

ये सभी क्रय एवं संचालन कार्य उत्तर प्रदेश सरकार की नियमावली के अनुरूप पूर्ण किये जायेंगे तथा उच्च गुणवत्ता सहित सभी मानक सुनिश्चित किये जायेंगे। इस कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण (यूपीनेडा) की देखरेख में यह कार्य पूरा किया जाएगा।

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