देहरादून: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पार्टी की आंतरिक गतिविधियों को लेकर मीडिया में चल रही अनावश्यक चर्चा पर विराम लगा दिया है और सभी को अनुशासन में रहने को कहा है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ हुई बैठक में सभी ने माना कि कुछ गलतफहमियां थीं, जो भविष्य में नहीं दोहराई जाएंगी। भट्ट ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव के लिए मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने को प्राथमिकता देते हुए वह जल्द ही दो से तीन नामों का पैनल तैयार करेंगे।
रविवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने दोनों पक्षों को एक-एक मामले में आमने-सामने बिठाकर स्थिति स्पष्ट की। इस दौरान रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल, दायित्वधारी कैलाश पंत, टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धन्ने और प्रदेश कार्यसमिति सदस्य खेम सिंह चौहान ने अपना-अपना पक्ष रखा। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कुछ दिनों से पार्टी की आंतरिक गतिविधियों को लेकर अखबारों और टीवी चैनलों पर जो चर्चा चल रही थी, उसी सिलसिले में सभी दलों को बुलाया गया था। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि पार्टी में सभी को अनुशासन में रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। संगठन में चाहे कोई नया हो या पुराना, उसे किसी भी तरह के सार्वजनिक बयान से बचते हुए पार्टी के नियमों के तहत ही अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि अनुशासन के ये निर्देश उनके समेत पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए हैं, जिसका सभी को पालन करना होगा।
लोकसभा के बाद निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी
निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी निकाय चुनाव को लेकर गंभीर है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर संगठन स्तर पर सभी रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी पार्टी के स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ को दी गई है।
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वोटर लिस्ट में गड़बड़ी
दरअसल, देखा गया है कि नगर निकाय की सूची से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम गायब हैं। इसके अलावा कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें लोकसभा चुनाव सूची में एक नगर पालिका में 18 हजार और निकाय मतदाता सूची में 26 हजार मतदाता हैं।
जल्द प्रभारी नियुक्त करेगी बीजेपी
इसी तरह हर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार करने के लिए जल्द ही प्रभारियों की नियुक्ति की जा रही है। जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और संगठन के सभी पदाधिकारियों से चर्चा के बाद दो से तीन नाम प्रदेश नेतृत्व को भेजे जाएंगे। जिस पर राज्य संसदीय समिति विचार करने के बाद उम्मीदवार चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी।
बीजेपी का पलटवार
बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष को अपने राज्यों की बिजली कीमतों पर भी नजर डालनी चाहिए, जो उत्तराखंड से भी ज्यादा हैं। विद्युत नियामक आयोग एक तय प्रक्रिया के तहत दरें निर्धारित करता है, जिस पर लंबे समय तक रोक लगाकर बिजली प्रबंधन को बाधित करना उचित नहीं है। उत्तराखंड शत-प्रतिशत विद्युत आपूर्ति और बेहतर आपूर्ति व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। बिजली उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उन उत्पादन परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें कांग्रेस सरकार ने दशकों तक लंबित रखा था।
